Gratuity and Pension Rule : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका, मोदी सरकारकडून नियमांमध्ये मोठे बदल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) आपल्या कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees)  डीए (DA) आणि बोनस (Bonus) दिला. यानंतर आता सरकारने एका नियमात मोठा बदल केला आहे. तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सूचनाही जारी केली आहे. कर्मचाऱ्यांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष करु नये. तसं केल्यास कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन (Pension) आणि ग्रॅच्युटीला (Gratuity) मुकावं लागेल. कर्मचारी कामात हलगर्जीपणा करत असेल, तर त्याला निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असणार आहेत. मात्र इतर राज्य या आदेशांची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. (central government employee latest news can loose gratuity and pension if they appear in misconduct know the details here)

सरकारकडून आदेश जारी

केंद्र सरकारने सेंट्रल सिविल सर्व्हिसेज (पेन्शन) नियम 2021 नुसार एक अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने नुकतंच या नियमाच्या 8 व्या उपनियमा बदल केले.  यामध्ये नव्या तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. एखादा कर्मचारी सेवाकाल गंभीर गुन्ह्यांतर्गत आरोपी  आढळल्यास त्याचं निवृत्तीवेतन ग्रॅच्युटी रोखली जाईल.

सरकारकडून नियमांमधील बदलांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. इतकंच नाही, तर एखादा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याची तात्काळ पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी रोखण्यात यावं, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. 

कारवाई कोण करणार?

निवृत्त कर्मचाऱ्याला नियुक्त करणाऱ्या समितीचे अध्यक्षांना ग्रॅच्युटी आणि पेन्शन रोखण्याचे अधिकार आहेत.

असे सचिव जे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित आहेत, तसेच ज्यांच्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर त्या दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला (Cag) देण्यात आला आहे.

कारवाई कशी होणार?

नियमांनुसार, सेवा काळात कर्मचाऱ्याविरोधात विभागीय किंवा न्यायिक कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. 

निवृत्तीनंतर एखादा कर्मचारी पुन्हा रुजु झाला असल्यास त्यालाही हे नियम लागू असतील. 

पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी घेत असलेला कर्मचारी दोषी आढळला तर त्याच्याकडून आर्थिक वसूली केली जाईल.

याचं मूल्यांकन हे विभागाचं किती नुकसान झालंय या निकषांद्वारे केलं जाईल.

विभागाची इच्छा असेल तर कर्मचाऱ्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी रोखता येऊ शकते.