पाण्यासाठी चक्क न्यायधीशच उतरले रस्त्यावर, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

Chhatrapati Sambhaji Nagar Water Issue : गेली कित्येक वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगरचा पाणी प्रश्न सुटता सुटत नाही. तहानलेल्या नागरिकांनी आंदोलन केली, मोर्चे निघाले, मात्र उपयोग शून्य… त्यात आता पाणीप्रश्नावर थेट हायकोर्टच रस्त्यावर उतरले आहे. याप्रकरणी न्यायधीशांनी तब्बल 5 तास पाहणी केली आहे. यावेळी त्यांनी कामाची गती वाढवण्याच्या सूचना खंडपीठाला दिल्या आहे. पण हा प्रकार नक्की काय, याबद्दल आपण जाणून घेऊया.

औरंगाबाद खंडपीठाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आर एम जोशी थेट पाणी योजनेच्या काम पाहण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी संभाजीनगरच्या नक्षत्रवाडी पासून थेट जायकवाडी योजनेच्या सुरू असलेल्या  कामाची पाहणी केली आणि कामाची गती वाढवण्याच्या सूचनाही केल्या. पाणी प्रश्नावर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. पाणी योजनेच्या गतीवर तिथं नियमित सुनावणी होते. मात्र  कंत्राटदाराकडून, प्रशासनाकडून कामाबाबत समाधान होत नसल्याने हायकोर्टच्या या न्यायधीशांनी थेट मैदानावर उतरुनच पाहणी करण्याचे ठरवलं. याप्रकरणी यंत्रणेने कामात सुधारणा करण्याचा आणि गती वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

काय आहे योजना?

• जायकवाडी धारणापासून ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकणे. 
• शहरात अंतर्गत जलवाहिनीचे जाळ निर्माण करणे. 
• 50 हुन अधिक जलकुंभ बांधणे. 
• 2 हजार किमी शहरात जलवाहिनी टाकणे आणि त्याला रोज पाणी देणे

योजनेच कसा झाला बट्ट्याबोळ?

2011 साली समांतर पाणी योजना मंजूर झाली. 1 हजार कोटी योजना कार्यान्वित होण्याआधीच उत्कृष्ट योजनेचा केंद्र सरकारचा पुरस्कार पटकावला. मात्र नंतर राजकारण्यांच्या वादात योजना बारगळली आणि 2016ला  गुंडाळण्यात आली.  2019 जून मध्ये 1680 कोटी रुपयांची नवी योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली. 12 डिसेंबर 2020 ला याच योजनेचे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना भूमिपूजन केले. मात्र दरम्यानच्या काळात टेंडर न झाल्याने योजनेचा बजेट वाढत गेले आणि नंतर योजना थेट 2740 कोटींची झाली, त्यात आता केंद्राचा 40 टक्के, राज्याचा 40 महापालिका 20 टक्के वाटा आहे. 

जानेवारी 2021 ला प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली. त्यानंतर 3 वर्षात ती पूर्ण व्हायला हवी होती. आता कालावधी संपला मात्र अजूनही ती अपूर्ण आहे. 2022 जानेवारीला हायकोर्टाने या पाणीप्रश्नावर सुमोटो याचिका दाखल केली. नोडल अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त नेमले, तरी गती वाढली नाही. त्यामुळं अखेर आता न्यायाधीश रस्त्यावर उतरले. सध्या पाणी प्रश्नामुळे जनता मेटाकुटीस आली आहे. राजकारण्यांना तर काहीच जमले नाही आणि जर कोर्टाला पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैव काय असे सवाल नागरिक विचारत आहेत. 

आता तरी वेग कामाचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा

सध्या संभाजीनगर शहरात काही भागात 4 दिवसआड तर कुठं 7 दिवसांनी पाणी येते. त्यात जीर्ण झालेली जुनी पाईप लाइन सातत्याने फुटते. त्यामुळे अर्धे शहर टँकरवर जगते. धरण शेजारी असूनही कित्येकदशक संभाजी नगरकर तहानलेलेच आहेत. कदाचित आतापर्यंतच्या इतिहासात कोर्ट असल्या योजनेसाठी रस्त्यावर उतरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळं आता तरी वेग कामाचा वेग वाढेल आणि तहानलेल्या संभाजीनगरकराना पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.