सगेसोयऱ्यांचा कायदा पारित झाला नाही तर… जरांगेचा सरकारला अखेरचा इशारा

Maratha Reservation: उद्या 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलंय. दरम्यान उद्या प्रश्न निकाली नाही निघाला तर 21 फेब्रुवारी रोजी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज 10वा दिवस आहे. जरांगे-पाटलांच्या प्रकृतीत चांगली सुधारणा झालीय. त्यांना दररोज सलाईन लावण्यात येतंय. राज्य सरकारला विशेष अधिवेशनात सगे-सोयरे कायदा करावाच लागेल अन्यथा 21 तारखेला पुन्हा मराठा आंदोलन सुरु होईल असा इशारा जरांगे-पाटलांनी दिलाय..

सगे सोयऱ्यांची अंमलबजावणी 

ओबीसीला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिले जाईल,असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. यावरही जरांगेंनी भाष्य केले आहे. ते बरोबर बोलले. ओबीसीला धक्का लागतच नाही. आमच्या नोंदी सापडल्या आहेत. सगे सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.आम्ही आधीही तिथेच होतो, असे त्यांनी सांगितले. 

हरकती घेतल्या. वेळ दिला.चार महिने सग्या सोयऱ्यांसाठी वेळ दिला आहे.आता हरकतीसाठी 15- 16 दिवस वेळ घेतला. हरकती तुम्ही एक तासात बघू शकता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कारणं देणार नाहीत.आता ते सगे सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करतील, असेही ते म्हणाले. 

कायदा करावाच लागेल

उद्या जे आरक्षण मिळेल त्याचं कौतुक होईल. हे आरक्षण 100-150 जणांना लागेल. ओबीसीतून आमहाला हक्काचं आरक्षण हवंय. सरकारला अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी लागेल.अधिसूचना काढली मग आता कायदा करावाच लागेल, असे जरांगे म्हणाले. 

आमदारांना इशारा 

उद्या हे काय करणार आहेत हे आमच्या लक्षात येईल. आम्ही 20 तारखेची वाट बघू. सर्व आमदार मंत्र्यांना आमची विनंती आहे. ओबीसीतून 50 टक्क्याच्या आत आरक्षण मिळून देण्यासाठी एकमताने आवाज उठवावा. जर तुम्ही ही भूमिका मांडली नाही तर त्यांना मराठा विरोधी धरलं जाईल, असा इशारा त्यांनी आमदारांना दिला. 

हट्ट फार बेक्कार असतो. 50 टक्क्याच्या वरील आरक्षण हा श्रीमंत आणि पांढऱ्या कपडया वाल्यांचा हट्ट आहे.मात्र यांना न्याय देण्यासाठी गरिबांनीच लढाई केली.हे आरक्षण टिकणार की नाही याबाबत हे लोक शोधायला तयार नाही. मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या .नाही सापडल्या त्यांना 50 टक्क्यावरील आरक्षण द्या.50 टक्क्यावरील आरक्षण एकाही आमदार आणि मंत्र्याने मागू नये,असेही ते म्हणाले. 

भरपूर वेळ सरकारला दिला आहे.समाज आता सोडणार नाही  आमदार मंत्री वेगळं बोलले तर त्यांचा विचार करावा लागणार असल्याचे जरांगे संभाजीराजेंच्या भूमिकेबद्दल म्हणाले.