मुंबई : ठाणे महापालिकेने केवळ ६९ कोटी रुपयांमध्ये आठ भूखंड विकासकांना दिल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
ठाणे महापालिकेने २०१७ मध्ये सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाद्वारे विकासकांनी हस्तांरित केलेले सुविधा भूखंड रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के प्रमाणे मूल्य आकारणी करून त्याच विकासकांना परत करण्याचा निर्णय घेतला. पालिका आयुक्तांनी या ठरावाच्या आधारे कॉसमॉस हॅबीटॅट, मे. राजलक्ष्मी डेव्हलपर्स, मे. रोमा डेव्हलपर्स, मे. सेठ डेव्हलपर्स, मे. उन्नती, जय प्रॉपर्टी, दामजी शामजी रियल प्रा. लि. आदींना एकूण १७ हजार ९२३.६३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड ६९ कोटींना परत दिले. मात्र, मॅनहॅटन, पॅलेशिया, गार्डन कोर्ट, आकाश बिल्डकॉर्प एलएलपी, पुराणिक बिल्डर्स यांनी दाखल केलेले प्रस्ताव अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार महापालिकेच्या मालकीची कोणतीही मालमत्ता बाजारभावापेक्षा कमी दरात देता येत नसतानाही पालिकेने मात्र नियमबाह्य़ पद्धतीने हे भूखंड विकासकांना दिले आहेत. मात्र, आता सरकारची परवानगी नसल्याचे सांगत विद्यमान आयुक्तांनी या प्रकल्पांना परवाना देण्यास नकार दिला आहे. त्याबाबत शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान शिंदे यांनी ही घोषणा केली. पालिकेच्या तत्कालीन व विद्यमान आयुक्तांनी सरकारची मान्यता नसतानाही काही मोजक्याच विकासकांना बांधकाम परवानगी दिली आहे. मात्र, आता ही बांधकामे बेकायदा असल्याचे सांगत त्यांना वापर परवाना दिला जात नाही. त्यामुळे एकतर या बांधकामांवर कारवाई करावी किंवा अन्य प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली. त्यावर या निर्णयामुळे पालिकेचे किती आर्थिक नुकसान झाले, याची याची विभागामार्फत चौकशी करून उचित निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
The post ठाणे पालिकेच्या भूखंड विक्री घोटाळय़ाची चौकशी ; नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा appeared first on Loksatta.