‘आरटीई’त २०० पेक्षा अधिक शाळांची नोंदणीच नाही

‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शाळेच्या एंट्री पॉइंटला असणाऱ्या प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. या खासगी शाळांनी ‘आरटीई’च्या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेला प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाते. त्यानुसार १६ फेब्रवारीपासून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ‘आरटीई’च्या पोर्टलवर शाळांची नोंदणी कमी झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी ‘आरटीई’च्या पोर्टलवर एकूण नऊ हजार ४३२ शाळांमध्ये ९६ हजार ६८४ जागा उपलब्ध होत्या. त्यासाठी राज्यातून साधारण दोन लाख २२ हजार ५८४ पालकांनी अर्ज केले होते. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आठ हजार ४६९ शाळांमध्ये ९३ हजार ८०२ जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्यातील शाळांची संख्या ८६३ ने कमी झाली आहे, तर प्रवेश क्षमता दोन हजार ८८२ ने कमी झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ९८५ शाळांमध्ये १४ हजार ७७३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध होत्या, तर अर्ज करणाऱ्या पालकांची संख्या ५५ हजार ८१३ होती. यंदा शाळांची संख्या ७६० असून, त्यामध्ये उपलब्ध प्रवेश क्षमता ११ हजार ५०५ आहे. त्यामुळे अजूनही सुमारे दोनशे शाळांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे चित्र आहे. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत राज्यातील केवळ नऊ जिल्ह्यातच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे इतर जिल्ह्यातील पालकांना प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

पुण्याची प्रवेश प्रक्रिया केव्हा?

पुणे जिल्ह्यातील पालकांना गुरुवारी दुपारी तीननंतर ऑनलाइन अर्ज भरता येईल, असे ‘आरटीई’च्या पोर्टलवर सांगण्यात आले. मात्र, अर्ज भरताना पालकांना पुणे जिल्ह्याचा पर्यायच निवडता येत नव्हता. त्यामुळे पालकांना अर्जच भरता आलेले नाहीत. राज्यात ‘आरटीई’तून प्रवेश घेण्यासाठी सर्वाधिक अर्ज पुणे जिल्ह्यात येतात. ‘आरटीई’तील शाळांमधील प्रवेश क्षमतेच्या जवळपास तिप्पट अर्ज गेल्या वर्षी पालकांनी केले होते. त्यामुळे यंदाही प्रवेश प्रक्रियेत चुरस कायम राहणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असल्याने शाळा आणि प्रवेशक्षमता कमी दिसत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पालकांना आरटीई पोर्टलवर अर्ज करता येणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आधारकार्ड नसेल तर विद्यार्थ्याला शाळेतून काढा; शिक्षण विभागाचे आदेश

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जडणार ‘आकाशा’शी नाते