कांद्याचा प्रश्न पेटलाच कसा! शेतकऱ्यांच्या संपापापासून केंद्राच्या निर्णयापर्यंत; वाचा, नेमकं काय घडलं!

Onion Export Duty  : कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे तीव्र नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांना (Farmer) दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारची चांगलीच धावपळ झाली. राज्याचे कृषी मंत्री थेट दिल्लीत व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयलांच्या (Piyush Goyal) भेटीला गेले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) थेट जपानमधून अमित शाहांशी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर तातडीनं सूत्र हलली आणि केंद्र सरकारनं नाफेडद्वारे 2410 रुपये क्विंटलनं कांदा खरेदीची घोषणा केली.  नाफेड 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. 

या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळणार असं वाटत असतानाच प्रत्यक्षात मात्र हा भाव सरसकट सर्वच कांदा उत्पादकांना मिळणार नसल्याचं पुढं आलं. केवळ उच्चप्रतिचा कांदा 2410 रुपये क्विंटलनं खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे दुसऱ्या, तिसऱ्या प्रतीच्या कांद्याबाबत सरकारचं धोरण काय असा सवाल शेतकऱ्यांनी केलाय. 

नाशिक जिल्ह्यातल्या बाजारपेठेत सध्या उच्च प्रतीचा कांदा 25 टक्के इतका आहे. तर दोन आणि तीन नंबरचा कांदा 15-15 टक्के इतका आहे. उर्वरीत 45 टक्के कांदा चौथ्या आणि पाचव्या प्रतीचा आहे. शिवाय नाफेडच्या खरेदीनंतर शेतकऱ्यांच्या हाती लगेचच पैसे मिळण्याची शाश्वती नाही. सध्याच्या स्थितीत निर्यातक्षम कांद्याला तीन ते साडेतीन हजारांचा बाजारभाव मिळू शकतो. मात्र नाफेडमध्ये या कांद्याला केवळ 2400 रूपयांचाच भाव मिळेल. 

शेतमालाचा प्रश्न आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री पवार भूमिका घेणार नाहीत असं कसं होणार? त्यामुळे कांद्याच्या वादात पवारांनी अपेक्षेप्रमाणे उडी घेतली. केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारने प्रति क्विंटल दिलेला 2410 भाव कमी आहे. त्यामुळे 4 हजारांचा भाव द्यावा अशी मागणी पवारांनी केलीय. शेतक-यांचा उत्पादन खर्च 2400 रूपयांच्या दरात निघणार नाही. हा कांदा टिकणारा आहे. शेतकरी थांबायला तयार आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क करमी करावं अशी मागणीही पवारांनी केलीय. 

पवारांनी निर्यात शुल्क कमी करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे सर्वच विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्यासाठी आक्रमक होणार. तर पवारांच्या वाढीव भावाच्या भूमिकेमुळे शेतकरीही वाढीव भावाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रतीचा कांदा पिकवणारा शेतकरी वर्ग मोठा असल्यामुळे त्याच्या कांद्याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे नाफेडच्या खरेदीमुळे कांद्याचा तिढा सुटणार की वाढणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय. 

काद्यांवर 40 टक्के निर्यातशुल्क
देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्राने तब्बल 40 टक्के शुल्क लागू केलं आहे. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू असणार आहे. निर्यातशुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणारा असल्याची प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे.