आता भारतीय महिलांना मिळणार Period Leave? याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट म्हणालं, “हा खासगी…”

Supreme Court on Period Leave: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मासिक पाळीच्या कालावधीमध्ये विद्यार्थींनी आणि महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी (Menstrual Leave) देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीसाठी आलेली ही याचिका फेटाळून लावताना कोर्टाने, “याचिकाकर्त्यांना यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा,”  असं सांगितलं आहे. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा, न्या. जे. बी. पादरीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका आली असता, “हा खासगी विषय आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकार तसेच केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे अर्ज करावा,” असं म्हटलं आहे.

याचिकेत काय म्हटलं होतं?

याचिकाकर्त्यांनी विद्यार्थीनी आणि कामावर जाणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीमध्ये सुट्या देण्यात याव्यात यासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाकडे दाखल केली होती. काही खासगी कंपन्यांनी आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांना ‘पीरियड लीव्ह’ नावाअंतर्गत अशा सुट्ट्या देण्यास सुरुवात केल्याचा उल्लेख या याचिकेमध्ये आहे. या याचिकेमध्ये झोमॅटो, बायजूज, स्विगी, मातृभूमि, एआरसी ग्रुपसारख्या कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याच आधारावर देशभरात सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना पीरियड लीव्ह मिळायला हव्यात असं याचिकेत म्हटलं होतं. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना नियम बनवण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

यावर सुनावणीच करु नये म्हणूनही याचिका

महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्यासंदर्भातील या याचिकेबरोबरच याच प्रकरणावर कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने सुप्रीम कोर्टामध्ये कॅव्हिएटही दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीस डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी, “कायद्याचे विद्यार्थी आहात तर कोर्टाच्या कार्यवाहीमध्ये हस्तक्षेप करण्याला काय अर्थ आहे?” असा प्रश्न याचिकाकर्त्याला केला. तसेच, “तुम्ही लायब्रेरिमध्ये जाऊन अभ्यास करा. कोर्टामध्ये सध्या तुमचं काहीच काम नाही. कायदा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये लक्ष घालावं असं आम्हाला वाटत नाही,” असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

मात्र यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना या विद्यार्थ्याने अशाप्रकारे सुट्टी देण्याचा दबाव असेल तर संस्था महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करु शकतील, असं सांगितलं. याच संदर्भात आपण या या सुट्टी देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेऊ नये म्हणून कॅव्हिएट दाखल केल्याचं सांगितलं.