‘जबाबदारी आहे त्यांनी…’; देवेंद्र फडणवीसांच्या मागणीवर शरद पवारांची स्पष्ट भूमिका

Maharashtra Politics : गेल्या काही दिवसांत राज्यभरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. उल्हासनगरमध्ये भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी शिंदे गटाचे नेते महेश गायकवाड यांच्यावर थेट पोलीस ठाण्यात गोळीबार केला. मुंबईत मॉरिस नावाच्या व्यक्तीने ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यानंतर आता चाळीसगावमध्ये भाजपच्या माजी नगरसेवकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात होत असलेल्या गुन्हेगारीच्या घटनांवरुन भाष्य केलं आहे. यावेळी शरद पवार यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबतही प्रतिक्रिया दिली.

“पुण्यामध्ये निखिल वागळे यांच्या गाडीवर हल्ला करण्यात आला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आजचे राज्यकर्ते झुंडशाहीच्या माध्यमाने जात आहेत. सत्ता आणि पोलीस दल हातात आहे म्हणून त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. महाराष्ट्रातील जनता योग्य जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही. अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. ज्या पक्षाच्या सहकाऱ्यांनी उद्योग केले त्यांच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी याची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता होती. पण ती घेतली नाही ही दुर्दैवी बाब आहे,” असे शरद पवार म्हणाले.

“विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी करणे हे कर्तव्य आहे. मी त्याच्या खोलात जावू इच्छित नाही. पण या गोष्टी घडतात तेव्हा ज्यांच्याकडे याची जबाबदारी आहे त्यांनी अत्यंत दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे पण त्याच्या खोलात गेलेलो नाही,” असेही शरद पवार म्हणाले.

दरम्यान, याआधी पुण्यात कार्यकत्यांना संबोधित करताना शरद पवार यांनी ईडी कारवाईची आकडेवारी देखील दिली. “विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ईडीच्या माध्यमातून कारवाई केली जात आहे. 2005 ते 2023 या 18 वर्षांच्या कालावधीत ईडीने 6 हजार गुन्ह्यांची नोंद केली. चौकशी केल्यानंतर सत्यावर आधारित फक्त 25 खटले निघले. त्या 25 खटल्यांपैकी फक्त दोघांना शिक्षा झाली. या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी ईडीने 404 कोटी रुपये खर्च केले. हे करत असताना ईडी कोणाच्या मागे लागली. गेल्या 18 वर्षांत 147 नेत्यांची चौकशी झाली. त्यात 85 टक्के नेते हे विरोधी पक्षाचे होते. अगोदर लोकांना ईडी काय आहे, हे माहिती नव्हते. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर आठ वर्षांत 121 नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षांचे सरकार असणाऱ्या राज्यांतील 14 मंत्री, 24 खासदार, 21 आमदार, 7 माजी खासदार यांचा समावेश आहे, याचा काय अर्थ काढायचा?,”  असा सवाल शरद पवार यांनी विचारला.