388 गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी रद्द! अनेकदा सांगूनही न ऐकल्याने बिल्डर्सला ‘महारेरा’चा दणका

MahaRERA Suspends Registration Of 388 Projects: महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) म्हणजेच ‘महारेरा’ने बांधकाम व्यवसायिकांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. वारंवार मागणी करुनही आपल्या वेबसाईटवर प्रकल्पांसंदर्भातील माहिती न दर्शवणाऱ्या 388 बांधकाम व्यवसायिकांना ‘महारेरा’ने दणका दिला आहे. 388 बिल्डर्सच्या प्रकल्पांची नोंदणीच ‘महारेरा’ने रद्द केली आहे. सध्या बांधकामावस्थेत म्हणजेच अंडर कंन्स्ट्रक्शन इमारतीची स्थिती काय आहे? इमारतीच्या मूळ आराखड्यात काही बदल झाले का? किती सदनिकांची नोंदणी झाली? किती पैसे जमा झाले? किती पैसा खर्च झाला? यासारख्या गोष्टींचे तपशील बांधकाम व्यवसायिकांनी संकेतस्थळावर नोंदणे बंधनकारक असते. असं असतानाही त्याकडे या नियमांकडे काणाडोळा करणाऱ्या 388 बांधकाम व्यवसायिकांना ‘महारेरा’ने दणका दिला आहे. डीफॉल्टर असलेल्या या बांधकाम व्यवसायिकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. 

…म्हणून कारवाई

‘महारेरा’च्या नियमानुसार, प्रकल्पांसंदर्भात तपशील बिल्डरांनी ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर नोंदवणं बंधनकारक आहे. जानेवारी महिन्यात नोंदविलेल्या 746 प्रकल्पांनी 20 एप्रिलपर्यंत प्रकल्पांसंदर्भातील सर्व माहिती देणे गरजेचे होते. मात्र नियोजित कालमर्यादेमध्ये माहिती देण्यात न आल्याने संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांची प्रकल्पाची नोंदणी रद्द वा स्थगित का केली जाऊ नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली. मात्र बांधकाम व्यवसायिकांनी या नोटीसकडेही साफ दुर्लक्ष केलं. अशा तब्बल 388 बांधकाम व्यवसायिकांवर ‘महारेरा’ने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

‘महारेरा’च्या निर्णयामुळे काय परिणाम होणार?

‘महारेरा’च्या या कारवाईमुळे या सर्व बांधकाम व्यवसायिकांच्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यास सुरुवात झाली आहे. या बांधकाम व्यवसायिकांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. या अशा डिफॉल्टर प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी (स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन) न करण्याचे निर्देश उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. 

रेराचा मूळ हेतू काय?

‘रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016’ मे 2017 मध्ये अंमलात आला. हा कायदा राज्यातील रिअल इस्टेटसंदर्भातील खरेदी, विक्री आणि बांधकामासंदर्भातील गोष्टींचे नियमन करतो. रेरा लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले भारतीय राज्य आहे. भूखंड, अपार्टमेंट, इमारत किंवा कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे, रिअल्टी क्षेत्रातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, जलद तक्रार निवारणासाठी समायोजन यंत्रणा कार्यान्वित करणे, बांधकाम व्यवसायिकांविरोधात केलेल्या तक्रारींच्या सुनावणीसाठी तक्रीरींसंदर्भातील न्यायाधिकरणाची अंमलबजावणी करणे हा रेराची सुरुवात करण्यामागील मूळ हेतू आहे. याच हेतूला हरताल फासली जात असल्याने बांधकाम व्यवसायिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.