अजित पवार चक्रव्युहात! शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मोठी अपडेट

Shikhar Bank Scam Case :  शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी दोन्ही सरकारी तपास यंत्रणा आमने सामने आल्याचं चित्रं पाहायला मिळतंय. राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत कर्जवाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. आणि हा गैरव्यवहार झाला त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार संचालक होते. त्यामुळे जवळपास 70 जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. मात्र कर्जवाटप करतेवेळी कुठलीही अनियमितता झालेली नाही. असा दावा करीत हे प्रकरण बंद करण्याचा शिफारस अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयात केलाय. आणि त्यावर आक्षेप घेत ईडीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. त्यावर 12 जुलै ला सुनावणी होणारेय. 

राज्य शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी लोकसभा निवडणुकीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता पुन्हा त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतला होता. विशेष म्हणजे न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप मान्य केलाय… विशेष सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी अण्णांना निषेध याचिका दाखल करण्यासाठी वेळही दिलाय. 

दरम्यान, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे पुन्हा सक्रीय झाल्यानं विरोधकांनीही जोरदार टोलेबाजी केली. अण्णा जागे झाले याचा आनंद आहे, असा चिमटा विजय वडेट्टीवारांनी काढला. तर अण्णांनी इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवावा, असा खोचक सल्ला संजय राऊतांनी दिला. तर अण्णांचा बोलवता धनी कोण आहे, हे पाहिलं पाहिजे. त्यांची नार्को टेस्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी केलीय. 

भाजपसोबत गेल्यानं अजित पवारांना दिलासा मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मात्र आता अण्णा हजारे पुन्हा सक्रीय झाल्यानं अजितदादांचं टेन्शन आणखी वाढलंय. आगामी विधानसभा निवडणुकीत विरोधक त्यावरून अजित पवारांना टार्गेट करण्याची शक्यता आहे.

शिखर बँक घोटाळा नेमका काय होता?

2005 ते 2010 या कालावधीत शिखर बँकेकडून 25 हजार कोटीचं कर्जवाटप झालं.
या कर्जाची परतफेड झालीच नाही, सर्व कर्ज बुडीत निघाली
कर्ज देण्यात आली तेव्हा संचालकपदी अजित पवार होते
अजित पवारांसह 70 जणांवर आरोपपत्र दाखल झालं
मात्र बँकेला नुकसान झालं नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट आर्थिक गुन्हे शाखेनं दिला