राज्य सरकारच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला अशोक चव्हाणांचा विरोध, म्हणाले, नांदेडमध्ये…

Shaktipeeth Expressway: नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला जोरदार विरोध होत आहे. कोल्हापूरातील नेत्यांनीही या महामार्गाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आता नांदेडमधील शेतकऱ्यांनीही शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील बागायती शेती असलेल्या अर्धापूर आणि हदगाव तालुक्यातील शेती या महामार्गात जात असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. भाजपचे नेते अशोक चव्हाण यांनीही शक्तीपीठ महामार्गाचे काम थांबले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. 

शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. कोल्हापूरातील शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलनदेखील करण्यात येणार आहे. इतकंच नव्हे तर या महामार्गाला सत्ताधारी नेत्यानीही विरोध केला आहे. महामार्गाच्या भूमीसंपादनाला सुरुवात झाल्यानंतरच या महामार्गाला विरोध होत आहे. महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन सर्वाधिक सुपीक असल्याच शेतकऱ्यांचे म्हणणं आहे. कोल्हापुरातनंतर आता नांदेडमध्येही महामार्गाला विरोध होत आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील 17 गावातील आणि अर्धापूर तालुक्यातील पाच गावातील शेकडो हेक्टर बागायती जमीन महामार्गासाठी जाणार आहे. नागपूर – रत्नागिरी आणि नागपूर- तुळजापूर हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग असताना हा महामार्ग कश्यासाठी असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या महामार्गासाठी भूमी दिल्यानंतर अनेक शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होणार आहेत. जीव गेला तरी एक इंच जमीन देणार नाही असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. 

शक्तिपीठ महामार्गाला नांदेडमधून विरोध होत असताना आता भाजपचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार अशोक चव्हाण यांनीही महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे. शक्तीपीठाचे काम बऱ्याच जिल्ह्यात थांबवले आहे तर नांदेडमध्येही शक्तिपीठाचे काम थांबले पाहिजे. विनाकारण शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करू नये. लोकांचा विरोध आहे. मी पण या मताशी सहमत आहे. शक्तिपीठाचे काम थांबले पाहिजे या बाबतत शासनाशी बोलणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. 

शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्या जिल्ह्यातून जातो?

वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून हा शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गामुळं 21 तासांचा वेळ कमी होणार असून 11तासांत प्रवास पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 86,000 कोटी इतका येण्याची शक्यता आहे. एकूण 802 किलोमिटरचा हा प्रस्तावित रस्ता आहे.