Union Budget 2023: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Lok Sabha Elections 2024) सध्या सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Budget 2023) आहे. त्यामुळे आता बजेटच्या पेटाऱ्यातून कोणाला काय मिळणार? अशी चर्चा सुरू असल्याचं पहायला मिळतंय. आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर करवाढ होणार की नाही? कररचनेत काही बदल होणार का? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. अशातच आता आज आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) संसदेत सादर केले जाईल. (economic survey 2023 budget what is economic survey of india when it will be presented on parliment)
Economic Survey म्हणजे काय? what is economic survey ?
दरवर्षी बजेटच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 31 जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey Of India) सादर केला जातो. आर्थिक सर्वेक्षणात 2022-23 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा आढावा घेतला जातो. आर्थिक सर्वेक्षण देशाची आर्थिक स्थिती (Economic condition of the country) दर्शवितो.
दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला जातो. पण त्याआधी आणखी एक महत्त्वाचा दस्तावेज संसदेच्या पटलावर वित्त खात्याकडून ठेवला जातो. या महत्त्वाच्या कागदपत्रांना आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजेच इंग्रजीमध्ये Economic Survey म्हणतात.
मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Financial Advisor) डॉ. व्ही अनंत नागेश्वरन (Dr. V Ananth Nageswaran) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 सादर करतील. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था कमकूवत झाली तरा नाही ना, याची खातरजमा केली जाते. विकासाचा वेग जाणून घेण्यासाठी इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey 2023) महत्वाचा मानला जातो.
आणखी वाचा – Budget 2023: सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न पूर्ण होणार? मोदी सरकार करणार 40 हजार कोटींचा निधीची तरतूद
दरम्यान, गरिबी तसेच सामाजिक सुरक्षा, मानवी विकास, आरोग्य आणि शिक्षण, ग्रामीण आणि शहरी विकास या घटकांवर प्रामुख्याने भाष्य करणारा अहवाल म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण. आर्थिक अहवालाचा थेट परिणाम तुमच्यावर देखील पहायला मिळतो. त्याचबरोबर शेअर बाजारात (Share Market) देखील मोठी उलाढाल पहायला मिळते.