मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप योजना सुधारित आणि विस्तारित करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. इयत्ता आठवीनंतर अनेक विद्यार्थी शाळा सोडून जातात. त्यामुळे शाळेतील पटसंख्या कमी होताना दिसते. ही गळतीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षणाचे सातत्य राखण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारने पुढील ५ वर्षांसाठी १८२७ कोटी रुपये मंजूर करुन शिष्यवृत्ती सुरु ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
नॅशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (Means-cum-Merit Scholarship) योजना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय माध्यम-सह-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) परीक्षेद्वारे शिष्यवृत्ती देते. एनएमएमएस परीक्षेद्वारे निवडलेल्या इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास बारावीपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. एमसीएम शिष्यवृत्ती योजना २००८-०९ मध्ये प्रथम सुरू झाली. तेव्हापासून साधारण २२.०६ शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आल्या आहेत, असे शिक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. योजनेच्या विस्तारित टप्प्यात १४.७६ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
Bank Job 2022: महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेत भरती
२००८ मध्ये योजनेला सुरुवात
पुढील ५ वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील १४.७६ लाखांपेक्षा जास्त गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी १२ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. २००८-०९ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून देशभरात २२ लाखांहून अधिक गरीब विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविवी जात आहे. गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सहाय्य करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. उच्च शिक्षणासाठी सरकारतर्फे अनेक शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जात आहेत.
अधिकृत वेबसाइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा
इस्टर्न कोलफिल्डमध्ये बारावी उत्तीर्णांना संधी, ३१ हजारपर्यंत मिळेल पगार
भारतीय नौदलात १५०० हून अधिक पदांची भरती, जाणून घ्या तपशील