Hijab Controversy: कॉलेजबाहेर निदर्शने केल्याने १० विद्यार्थिनींविरुद्ध गुन्हा दाखल

Hijab Controversy: कर्नाटकातील हिजाब वादावर उच्च न्यायालयाने अंतरिम निर्णय दिला असून देखील प्रकरण शांत होताना दिसत नाही. दरम्यान हिजाब समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. आंदोलकांवर पोलीस आणि प्रशासनाने आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. तुमकूर येथील गर्ल्स एम्प्रेस गव्हर्नमेंट पीयू कॉलेजबाहेर निदर्शने करणाऱ्या साधारण १० विद्यार्थिनींविरुद्ध एआयआर नोंदविण्यात आला आहे.

या विद्यार्थिनींवर प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी साधारण १० मुलींविरुद्ध आयपीसीच्या कलम १४३,१४५,१८८ आणि १४९ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल एफआयआर नोंदविला आहे.

बंदी असतानाही आंदोलन
हिजाबच्या वादाबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी अद्याप प्रलंबित असून अंतरिम आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना वर्गात हिजाब, बुरखा आणि भगवी शाल ही धार्मिक वस्त्र परिधान करुन येण्यास मनाई आहे. असे असूनही अनेक मुली सतत हिजाब घालण्यावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी ज्युनिअर कॉलेजच्याबाहेर आंदोलन करत निषेध आणि घोषणाबाजी केली.

भारतीय नौदलात १५०० हून अधिक पदांची भरती, जाणून घ्या तपशील

इस्टर्न कोलफिल्डमध्ये बारावी उत्तीर्णांना संधी, ३१ हजारपर्यंत मिळेल पगार

हायकोर्टात युक्तिवाद
हिजाब ही इस्लामची अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही किंवा ते अनिवार्य देखील नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्याचा वापर करण्यापासून रोखणे हे संविधानाच्या कलम २५५ चे उल्लंघन ठरत नाही, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या बाजूने करण्यात आला. तर हिजाबवर बंदी म्हणजे पवित्र कुराणवर बंदी घालण्यासारखे असल्याचे मुस्लिम मुलींची बाजू मांडणारे वकील विनोद कुलकर्णी यांनी याचिकेत म्हटले.

IAF Recruitment 2022: इंडियन एअर फोर्समध्ये विविध पदांची भरती
School Reopening: ‘या’ कारणामुळे शाळा तात्काळ सुरु करणे गरजेचे, केंद्राचे महत्वाचे निर्देश
अल्पसंख्याक विभागाचे परिपत्रक
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार शाळा-महाविद्यालयीन कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यांचे हिजाब, बुरखा आणि भगवी शाल इत्यादी धार्मिक कपडे बाहेर उतरवावेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षक वर्गालादेखील हा नियम लागू आहे. हिजाब बंदीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश लागू राहणार आहे. दरम्यान १७ फेब्रुवारी रोजी राज्य अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने वर्गात हिजाबसह धार्मिक कपडे आणि प्रतिके परिधान करण्यास बंदी घातली आहे.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासकीय विभागात भरती, २५ हजार ते १ लाखापर्यंत मिळेल पगार
Bank Job 2022: बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये नोकरीची संधी, जाणून घ्या डिटेल्स