7th Pay Commission : सरकारी नोकरी म्हटलं की काही समीकरणं आपोआपच डोळ्यांसमोर येतात. यामध्ये मग नोकरीत मिळणारा पगार, सुट्ट्या, सुविधा यांची मांडणी होते आणि मग, ‘आपल्यालाही अशीच एखादी नोकरी हवीये…’ ही इच्छाही व्यक्त केली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या साऱ्यामध्ये महत्त्वाची बाब असते ती म्हणजे पगार आणि पगारवाढ, सोबतच लागू होणारे वेतन आयोग.
केंद्राकडून सातत्यानं कर्मचाऱ्यांना प्राधान्यस्थानी ठेवत वेतन आयोगाच्या तरतुदी आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. यंदाच्या वर्षीसुद्धा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अशाच एका वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार असून, यामुळं त्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील (DA) अर्थात महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवण्याचा विचार सरकार करत असून, 1 जानेवारीपासून पुढच्या 6 महिन्यांसाठी हा भत्ता लागू असेल, अशी माहिती सध्या समोक आली आहे. दरम्यान यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा मार्च 2024 मध्ये केली जाणार असल्याची शक्यता आहे.
सध्या AICPI इंडेक्स आकडेवारी 139.1 टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळं केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यासह त्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर 4 टक्के महागाई भत्तावाढ जाहीर झाल्यास आता महागाई भत्त्याचा एकूण आकडा 50 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. याआधी जुलै महिन्यानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये मगागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवून 46 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आता त्यामध्ये पुन्हा एकदा भर पडल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये दिसणार आहेत.
महागाई भत्ता वाढ जाहीर झाल्यास याचा फायदा 48.67 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, 67.95 निवृत्तीवेतनधारकही या वेतन आयोगातील बदलांचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. केंद्रानं ही घोषणा केल्यास त्याचा 12,857 कोटी रुपयांचा वार्षिक भार सरकारी तिजोरीवर येणार आहे.
कसा वाढणार पगार?
जर, एखाद्या व्यक्तीचं मासिक वेतन 50 हजार रुपये आहे, तर त्याचं मूळ वेतन आहे 15 हजार रुपये. सध्याच्या घडीला त्या व्यक्तीला पगाराच्या 42 टक्के भत्ता म्हणजेच 6300 रुपये मिळतात. त्यामध्ये वाढीव 4 टक्के रक्कम जोडल्यास हा आकडाा 6900 रुपयांवर पोहोचेल. त्यामुळं जर एखाद्या व्यक्तीला 50000 रुपये मासिक वेतन (15000 रुपये मूळ वेतन) असेल तर, त्यांचा पगार महिन्याला 600 रुपयांनी वाढू शकतो.