निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : (Job Opportunities ) रोजगार निर्मिती हे भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं. अमेरिकेतील पेन्सेलिव्हेनिया विद्यापिठातील प्राध्यपक रोहित लांबा आणि रघुराम राजन यांनी एकत्र येऊन ‘ब्रेकिंग द मोल्ड रिइमॅजिनिंग इंडियाज इकॉनोमिक फ्यूचर’ (‘Breaking the mould: Reimagining India’s economic future’) हे पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकात राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा कशी असावी यावर भाष्य केलं आहे.
गेल्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चढत्या आलेखाचा (Indian Economy) उहापोह करताना राजन यांनी कुशल बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मिती हा सर्वात महत्वाचे आव्हान असणार आहे असं स्पष्ट केलं. भारतातील 140 कोटी जनता हे अत्यंत महत्वाचे मानवी भांडवल (human capital) आहे. मानवी भांडवल अधिकाधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने भारताला प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असं राजन यांचं म्हणणं. विकासासोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेत अगदी प्राथमिक पातळीवर रोजगार निर्मिती कशी वाढवाता येईल यावर आतापासून लक्ष केंद्रीत करायला हवं असे राजन यांनी पुस्तक प्रकाशनच्या वेळी दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं.
‘आरक्षणावरुन (Reservation in india) देशभरात उठलेलं मोहोळ उठलं आहे. प्रत्येक राज्यात कमी अधिक प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. भविष्यात (Private sector jobs) खासगी क्षेत्रात पुरेशी रोजगार निर्मिती झाली तर आरक्षण हा मुद्दा इतका कळीचा ठरणार नाही आणि अशी रोजगार निर्मिती हेच भविष्यातील अर्थव्यवस्थेपुढचं सर्वात मोठं आव्हान असेल’, असं ते म्हणाले.
नोकऱ्यांमधील आरक्षण…
देशातील राज्य त्यांच्या नागरिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रघात चिंतेचा विषय आहे असंही राजन यांनी म्हटलं. आपण एक सर्व एकाच देशाचे नागरिक आहोत आणि म्हणूनच तुम्ही तुमच्या राज्यातील नागरिकांसाठी नोकऱ्या आरक्षित करु शकत नाही. प्रत्येक सरकारी नोकरी देशातील सगळ्यांसाठी उपलब्ध असायला हवी असा सूर राजन मुलाखतीदरम्यान आळवला.
देशांतर्गत स्थलांतरामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्कर्षाला मोठा हातभार लागल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राष्ट्रीय पातळीवर कुशल कामगार तयार झाले तर जगभरातील कंपन्या भारतात येण्यास तयार होतील आणि रोजगारही तयार होईल. पण त्यासाठी सरकारी पातळीवर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याची वस्तुस्थिती राजन यांनी मांडली.
कुशल कामगार निर्मितीसाठी सरकारी पातळीवर सजग प्रयत्न झाले तर स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षात म्हणजेच 2047 मध्ये देशातील जनतेचा लक्षणीय हिस्सा उच्च मध्यमवर्गीय गटात मोडला जाईल असंही राजन यांनी म्हटलं. तेव्हा आता जनतेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीनं जाणकार आणि तज्ज्ञ मंडळींची मतं विचारात घेऊन काही निर्णय घेतले जातात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.