Maratha Reservation : राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बुधवारी जोरदार गदारोळ झाला. विधानसभा आणि विधानपरिषदेतही मराठा ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार आमनेसामने आले. निमित्त ठरलं ते राज्य सरकारनं आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर महाविकास आघाडीनं घातलेला बहिष्कार… मविआच्या नेत्यांनी बैठकीला दांडी मारल्यानं बुधवारी कामकाज सुरू होताच सत्ताधारी आमदारांनीच गोंधळाला सुरूवात केली. या गदारोळामुळं विधानसभा तब्बल 4 वेळा तहकूब करण्यात आली. शेवटी अडीच वाजता दिवसभरासाठी विधानसभेचं कामकाज तहकूब करण्याची वेळ अध्यक्षांवर आली.
मराठा आरक्षण बैठकीला विरोधक का आले नाहीत. त्यांचा बोलवता धनी कोण?, असा सवाल आमदार आशिष शेलारांनी यावेळी केला. तर सरकारकडून मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद निर्माण केला जात असल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवारांनी केला.
सत्ताधारी मराठा समाजाला आरक्षणावरुन झुलवत ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी केलाय. सरकारमधील नेते छगन भुजबळ दोन समाजात वाद लावण्याचा प्रयत्न करतात. उपमुख्यमंत्री फडणवीस एक बाजू सांभाळतात आणि मुख्यमंत्री दुसरी बाजू सांभाळतात.. असा आरोप वडेट्टीवारांनी केलाय. गरज होती तेव्हा आम्हाला विश्वात घेतलं नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
विधानपरिषदेतही आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकारण तापलं. दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. गोंधळ एवढा वाढला की, मार्शल्सना बोलवण्याची वेळ उपसभापती नीलम गोऱ्हेंवर आली. तरीही गोंधळ थांबेना. अखेर परिषदेचं कामकाजही तहकूब करण्यात आलं.
कोणत्याही समाजावर अन्याय व्हायला नको अशी भूमिका सरकार आणि विरोधक नेहमीच मांडतात. मात्र आरक्षणाचा राजकीय तिढा काही संपत नाही. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतच राहतात. या सगळ्यामध्ये राज्यातील सामाजिक वीण कुठेतरी सैल पडताना दिसतेय आणि ते पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारं नाहीय.
दरम्यान, एकही कुणबी नोंद रद्द केली तर विधानसभा निवडणुकीत तुमचे 288 आमदार पाडून टाकू असा इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलाय. तसंच कुणबी नोंद रद्द झाल्यास राज्यातील सगळे रस्ते जाम करु अशा इशाराही त्यांनी दिलाय. मनोज जरांगे पाटलांची जनजागृती शांतता रॅली धाराशिवमध्ये पोहोचली. इथे आयोजित सभेत जरांगेंनी पुन्हा एकदा छगन भुजबळांवर घणाघाती टीका करत हा इशारा दिला.