Share Market Tips: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. जर तुम्ही देखील शेअर बाजारात गुंतवणूक केली तर तुम्हाला कळेल की एखाद्या कंपनीबद्दल येणाऱ्या बातम्यांचा शेअरच्या कामगिरीवर परिणाम होतो. शेअर मार्केटमध्ये चढ-उतार दिसून येतो. आता सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) पहिल्या 100 कंपन्यांना नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. सेबीच्या अधिसूचनेनुसार आता 1 ऑक्टोबरपासून 100 कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा नियम लागू झाल्यानंतर टॉप 250 कंपन्यांसाठी हा नवीन नियम लागू होणार आहे. 250 कंपन्यांसाठी हा नवा नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू केला जाणार आहे..
यानुसार, बाजार नियामक सेबीने (SEBI) 1 ऑक्टोबरपासून बाजारात त्यांच्याबद्दल पसरलेल्या कोणत्याही अफवाची पुष्टी, डिसमिस किंवा स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश बाजार भांडवलानुसार पहिल्या 100 सूचीबद्ध कंपन्यांना दिले आहेत. स्पष्टीकरणाची आवश्यकता सोपी करण्यासाठी SEBI ने हे नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना आता स्पष्टीकरण द्यावे लगालणार आहे.
टॉप 250 कंपन्यांसाठीही आता नवीन नियम लागू होणार
सेबीने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटलेय, पहिल्या 100 कंपन्यानंतर हा नियम 1 एप्रिल 2024 पासून टॉप 250 कंपन्यांसाठी लागू होईल. सध्या केवळ टॉप 100 कंपन्यांसाठी लागू केले जात आहे. अधिसूचनेनुसार, ‘मुख्य प्रवाहातील माध्यमांद्वारे गुंतवणूक करणार्‍या लोकांमध्ये पसरलेल्या कोणत्याही माहिती किंवा कथित घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर या कंपन्यांना 24 तासांच्या आत खात्री देणे किंवा खंडन करणे तसेच स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.’
सूचिबद्ध (Listed) कंपन्यांमध्ये कॉर्पोरेट प्रशासन बळकट करण्यासाठी, SEBI ने काही भागधारकांना (shareholders) विशेष अधिकार उपभोगण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले आहे. यानुसार, सूचीबद्ध (Listed) घटकाच्या भागधारकांना (shareholders) प्रदान केलेले कोणतेही विशेष अधिकार अशा विशेष अधिकार प्रदान केल्याच्या तारखेपासून दर पाच वर्षांनी एका विशेष ठरावाद्वारे सर्वसाधारण सभेत भागधारकांच्या मान्यतेच्या अधीन असतील, असे सेबीने म्हटले आहे.
सार्वजनिक संस्थात्मक भागधारक त्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना, संस्थापकांना आणि काही विशिष्ट कॉर्पोरेट्सना बहाल केल्या जाणार्‍या विशेष अधिकारांविरुद्ध त्यांच्या चिंता वाढवत असताना हे समोर आले आहे. सेबीने नमूद केले की भागधारकांच्या कराराचा मसुदा अशा प्रकारे तयार केला जातो की ते विशेष अधिकार (नामांकन अधिकार) त्या संस्थांमधील त्यांचे होल्डिंग लक्षणीय कमी झाल्यानंतरही ते उपलब्ध राहतील. हे शेअरधारकांना अशा विशेष अधिकारांचा कायमस्वरुपी उपभोग घेण्यास परवानगी देते, जे एखाद्याच्या कंपनीत होल्डिंगच्या प्रमाणात असण्याच्या अधिकारांच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे.
आता सूचीबद्ध घटकांना देय झाल्यापासून एका कामकाजाच्या दिवसात व्याज, लाभांश, परतफेड आणि नॉन-कन्व्हर्टेबल सिक्युरिटीजच्या मुद्दलाची पूर्तता यासंबंधीचे प्रमाणपत्र शेअर्सना सादर करावे लागेल. तसेच काही प्रमुख व्यवस्थापकीय पदांच्या रिक्त पदांच्या संदर्भात, सेबीने म्हटले आहे की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक आणि पूर्णवेळ संचालक यांच्या कार्यालयातील कोणतीही रिक्त जागा अशा रिक्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत भरणे आवश्यक आहे.