Jobs in India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार आले आहे. देशातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केले जातील, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. कॉंग्रेस सरकारने त्यांच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात नोकऱ्या कमी प्रमाणात दिल्याची टिका वारंवार केली जाते. दरम्यान नोकऱ्या देण्यासंदर्भात मोदी सरकारची तुलना मनमोहन सरकारशी केली जाते. पण दोन्ही सरकारमध्ये सर्वाधिक नोकऱ्या कधी निर्माण झाल्या? याची माहिती देणारा रिपोर्ट समोर आलाय. भारतात आर्थिक वर्षे 14 ते आर्थिक वर्षे 23 दरम्यान 12.5 कोटी नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या. आर्थिक वर्षे 4 ते आर्थिक वर्षे 14 च्या तुलनेत हा आकडा 4.3 टक्के जास्त आहे. भारतीय स्टेट बॅंक ऑफि इंडियाने ही माहिती दिली आहे.
10 वर्षात किती उत्पन्न झाला रोजगार?
समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मागील दहा वर्षात झालेल्या नियुक्तीचे पाहिले तर आर्थिक वर्षे 14 ते 23 दरम्यान 12.5 कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. तर आर्थिक वर्षे 4 ते 14 दरम्यान हा आकडा 2.9 कोटी इतका होता. कृषी संदर्भातील रोजगार जरी वेगळा केला तरी आर्थिक वर्षे 14 ते आर्थिक वर्षे 23 दरम्यान मॅन्यूफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 8.9 कोटी रोजगार निर्माण झाले. आर्थिक वर्षे 4 ते 14 दरम्यान 6.6 कोटी नव्या रोजगार्चाय संधी निर्माण झाले.
23 कोटी एसएमई जॉब्स
रिपोर्टमध्ये पुढे दिलेल्या माहितीनुसार, एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम एंटरप्रायजेसमध्ये मिळालेल्या रोजगाराची संख्या 20 कोटीच्या पार गेली आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाच्या उद्यम पोर्टलवर 4 जुलैपर्यंतचे आकडे अपडेट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 4.68 कोटी नोंदणीकृत एमएमएमईमध्ये 20.20 कोटी लोकांना रोजगार मिळत आहे. यामध्ये 2.3 कोटी नोकऱ्या जीएसटीपासून सवलत असलेल्या अनौपचारिक सूक्ष्म विभागातील आहेत. एमएमएमईने मागच्यावर्षी जुलैच्या तुलनेत नोकऱ्यांमध्ये 66 टक्के वाढ झाली आहे.
पीएफओचा डेटा
ईपीएफओ आणि आरबीायच्या केएलईएमएस (कॅपिटल/के, लेबर/एल, एनर्जी/ई, मटेरियल/एम आणि सर्व्हिसेस/एस) डेटाची तुलना केली तर चांगला ट्रेण्ड समोर येतोय. कमी नोकऱ्यांचा डेटा संकलित करणाऱ्या ईपीएफओचा डेटा पाहिला तर नोकऱ्या कमी होऊन 24 व्या आर्थिक वर्षात 28 टक्केच राहिल्या आहेत. जो मागच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत (आर्थिक वर्षे 19 ते आर्थिक वर्षे 23) मध्ये 51 टक्के होता. लोकांना सहज नोकऱ्या मिळतायत, असे या डेटातून दिसते.
केंद्र सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रीय करतंय. त्यामुळे कंस्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.