What is Anti Paper Leak Law: युसीजी नेटचा पेपर लीक झाल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहेत. अशातच पेपरफुटीबाबत सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत. अशातच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि नोकऱ्यांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने रात्री उशिरा पेपरफुटीविरोधातील नवा कायदा लागू केला आहे. दरम्यान हा कायदा यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पेपर लीक कायदा मंजूर झाला होता. तर आता सरकारने त्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ज्याला पब्लिक एक्झाम (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) असं नाव देण्यात आले आहे.
सध्या होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना लक्षात घेता केंद्र सरकारने याबाबत मोठं पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जातंय. पेपर लीक विरोधी कायद्यात पेपरफुटीपासून ते डमी उमेदवारांची नियुक्ती करण्याच्या घटनांमध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. तर आता कायद्यानुसार, पेपर लीक प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तर परीक्षेला डमी उमेदवार दिल्यास 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा आणि जास्तीत जास्त 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीये.
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
— ANI (@ANI) June 21, 2024
दुसरीकडे परीक्षेत अनियमितता आढळून आल्यास आणि त्यामध्ये कोणत्याही संस्थेचे नाव समोर आलं, तर परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्या संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. इतकंच नाही तर मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये भारतीय न्यायिक संहितेचा उल्लेख आहे. पण भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत लागू राहतील असंही नमूद केले आहे. हा कायदा 1 जुलैपासून लागू होणार आहे.
फेब्रुवारीमध्ये मोदी सरकारने आणला होता कायदा
NET-UGC, UPSC, SSC, रेल्वे भरती, बँकिंग इत्यादी परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकारने फेब्रुवारीमध्ये हा कायदा आणला होता. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024 असं या कायद्याला नाव देण्यात आलं आहे. आता सरकारने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा म्हणजेच NEET मधील अनियमिततेदरम्यान हा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याचा उद्देश सर्व सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणं आणि स्पर्धा करणाऱ्या तरुणांना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची खात्री देणं असा आहे.