विशाल करोळे, झी मीडिया, छत्रपती संभाजीनगर : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange Patil) उपोषणाचं अस्त्र उभारलंय.. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढा, या मुख्य मागणीसाठी जरांगेंनी अंतरवाली सराटीत सहाव्यांदा उपोषण सुरू केलंय. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी सरकारला मागण्या मान्य करण्याची ही शेवटची संधी आहे. मागण्या मान्य न केल्यास मराठा समाज देवेंद्र फडणवीसांना (Devendra Fadanvis) दोषी समजणार असल्याचं जरांगेंनी म्हटलंय.
मराठा कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढण्याच्या मुख्य मागणीसाठी आचारसंहितेपर्यंत जरांगेंचं उपोषण सुरु राहणार आहे.. त्यामुळे सरकारपुढे नवा पेच निर्माण झालाय.
मनोज जरांगेंच्या मागण्या
– मराठा कुणबी एक असल्याचा अध्यादेश काढा
– सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा
– हैदराबादसह सातारा, बॉम्बे गॅझेट लागू करा
– मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
– पळ काढण्यापेक्षा आरक्षणासाठी दोन दिवस अधिवेशन घ्या, स्वतंत्र दिवस ठरवा, अशी मागणीही जरांगे पाटलांनी केलीय..
मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंची यापूर्वीची उपोषणं
जरांगेंनी 29 ऑगस्ट 2023 ते 14 सप्टेंबर 2023 मराठा आरक्षणासाठी पहिल्यांदा उपोषण केलं.
दुसरं उपोषण 25 ऑक्टोबर 2023 ते 2 नोव्हेंबर2023 दरम्यान केलं
तिसरं उपोषण 20 ते 27 जानेवारी 2023 असं 8 दिवसांचं उपोषण केलं
चौथे उपोषण 8 जून ते 13 जून असे 6 दिवस जरांगेंनी उपोषण केलं.
जरागेंनी पाचवं उपोषण 20 ते 24 जुलै 2024 असं पाच दिवस उपोषण केलं
मनोज जरांगेनी याआधीच सरकारला निवडणुकीत पाडण्याचा इशारा दिलेला आहे. चेष्टा कराल तर किंमत चुकवावी लागेल असाही इशारा दिलाय. त्यामुळे आता जरांगेंच्या उपोषणामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. तर सरकार मराठा समाजाच्या कायम पाठीशी आहे, त्यामुळे मराठा समाजानं सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलंय.. मात्र जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला शेवटची संधी दिलीय.. त्यामुळे सरकार जरांगेंच्या उपोषणावर कशाप्रकारे तोडगा काढतं, हे पाहणं महत्त्वाच आहे..