Financial Help For Returing Own Country: ‘आमचा देश सोडून तुम्ही स्वदेशी जा. आम्ही तुम्हाला आर्थिक मदत करतो’, अशी आगळीवेगळी ऑफर स्वीडन देशाने विस्थापितांना दिली आहे. स्वत:हून मायदेशी परत जाणाऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत करण्याचं नवं धोरण स्वीडनने जाहीर केलं आहे. 2026 सालापासून ही आर्थिक मदत दिली जाईल. या नव्या धोरणानुसार, स्वीडन सरकार देश सोडून मायदेशी जाणाऱ्या विस्थापितांना 3 लाख 50 हजार स्विडीश क्रोनोर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 28 लाख 70 हजार रुपये देणार आहे. जास्तीत जास्त विस्थापितांनी आपआपल्या मूळ देशात परत जावे असा या ऑफर मागील उद्देश आहे. एकेकाळी मानवतेच्या भावनेतून मदत करणाऱ्या देशांमध्ये अग्रस्थानी असलेला या देशाला आता विस्थापितांची संख्या वाढल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्याव लागत आहे.
काय आहे नवी ऑफर?
“2026 पासून पुढे जे विस्थापित स्वइच्छेने आपल्या मायदेशी परत जातील ते 3 लाख 50 हजार स्विडीश क्रोनोरच्या निधीसाठी पात्र असतील,” असं विस्थापितासंदर्भातील मंत्रालयाचे मंत्री जोहान फ्रोसेल यांनी सांगितल्याचं वृत्त एएफपी या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. फ्रोसेल यांनी स्वीडनच्या विस्थापितांसंदर्भातील धोरणांमध्ये अमूलाग्र बदल होत असल्याचं सांगताना घेण्यात आलेला हा नवीन निर्णय याच बदलांचा भाग असल्याचं अधोरेखित केलं.
सध्या किती मदत दिली जाते?
सध्याच्या स्वीडिश धोरणानुसार स्वीडन सोडून मायदेशी परतणाऱ्या प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला स्वीडिश सरकार 82 हजार रुपये देते. तर प्रत्येक लहान मुलासाठी ही रक्कम 41 हजार इतकी आहे. एक संपूर्ण कुटुंब स्वीडन सोडून मायदेशी जात असेल तर त्या कुटुंबाला 3 लाख 28 हजार रुपये दिले जातात. यामध्ये आता जवळपास 10 पटींने वाढ होणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आता 28 लाख 70 हजार देण्यास स्विडीश सरकार तयार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
अशा आर्थिक मदतीवरुन वाद
“ही अशी आर्थिक मदत 1984 पासून उपलब्ध आहे. मात्र फार कमी लोकांना ठाऊक आहे. याचा उपभोग फारच कमी लोक घेतात,” असं स्वीडनमधील नेते लुडविग ऍस्पलिंग यांनी सांगितलं आहे. या मदतीसंदर्भातील जनजागृती झाली तर अनेकांना याची मदत घेता येईल, असंही लुडविग ऍस्पलिंग म्हणाले. सध्या अशाप्रकारे विस्थापितांना आर्थिक मदत देणं कितपत योग्य आहे यावरुन देशामध्ये वाद सुरु आहे. सरकारने यासंदर्भातील संशोधनासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. अशाप्रकारची मदत करुन काही फायदा होतो का आणि अशी मदत देणं योग्य आहे या यावर चर्चेची गरज व्यक्त होत असतानाच निधी वाढवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
या देशांमधील नागरिक इथे राहतात
1990 पासून हा देश मोठ्या संख्येनं संघर्षग्रस्त देशांमधून येणाऱ्या विस्थापितांना आश्रय देत आला आहे. यामध्ये पूर्वीचा योगोस्लाविया, सिरीया, अफगाणिस्तान, सोमालिया, इराण आणि इराकसारख्या देशांमधील विस्थापितांचा समावेश आहे. मात्र आता या विस्थापितांमुळे येथे नागरी समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच आता या विस्थापितांना परत स्वदेशी पाठवण्यासाठी आर्थिक प्रोसाहन दिलं जात आहे.