“अमेरिकेत पेट्रोल ५० टक्के महाग तर भारतात फक्त ५ टक्के”; केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांचे संसदेत उत्तर | Petrol became 50 percent expensive in the US only 5 percent in India Hardeep Singh Puri said in Parliament abn 97

रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरूच आहेत. मात्र, याचा भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्याचवेळी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी संसदेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत निवेदन दिले आहे.

हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी राज्यसभेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर भाष्य केले. “माझ्याकडे यूएसए, कॅनडा, जर्मनी, यूके, फ्रान्स, स्पेन, श्रीलंका आणि भारताची माहिती आहे. त्या सर्व देशांमध्ये अलीकडच्या काही दिवसांत पेट्रोलच्या किमती ५०%, ५५%, ५८%, ५५% वाढल्या आहेत. तर भारतात ती फक्त ५% वाढली आहे,” असे हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे.

“जेव्हा आम्ही पाहिले की ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज आहे, तेव्हा पंतप्रधानांनी ५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दर कमी केले. आम्ही काही पावले उचलली आहेत. तसेच आणखी काही निर्णय घेण्यासाठी आम्ही तयार आहेत. परंतु ९ राज्यांनी तसे केलेले नाही. कर आकारणी हा फक्त एक पैलू आहे, आम्हाला उपभोगाच्या टप्प्यावर ग्राहकांना दिलासा द्यायचा आहे,” असे इंधनाच्या किमतींबाबत केंद्रीय मंत्री पुरी म्हणाले.

दुसरीकडे, सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागणीच्या तिसऱ्या तुकडीत १.०७ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासाठी सोमवारी संसदेची मंजुरी मागितली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचा तिसरा आणि अंतिम तुकडा दर्शविणारे निवेदन सादर केले.

कनिष्ठ सभागृहात मांडण्यात आलेल्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या तिसऱ्या तुकडीच्या दस्तऐवजानुसार, या अंतर्गत १.५८ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अतिरिक्त खर्चासाठी मंजुरी मागितली आहे. यापैकी १.०७ लाख कोटी रुपये निव्वळ रोख खर्चाच्या रूपात आहेत. तर ५०,९६४ कोटी रुपयांची तरतूद विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या बचत आणि वर्धित पावत्या किंवा वसुलीद्वारे केली जाईल.