शेतकऱ्यांनी आता ऊर्जादाताही व्हायला हवे!; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन | meaning of oil National Highways Minister Nitin Gadkari Farmers akp 94

नागपूर : तेलाच्या अर्थकारणाने जगात दहशत निर्माण केली आहे. जगातील अशांततेचे मूळ तेलाच्या अर्थकारणात दडले आहे. त्यामुळे याबाबतीत स्वयंपूर्ण होणे, हाच आपल्यापुढचा एक मार्ग आहे. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी आता ऊर्जादाताही व्हायला हवे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी केले.

 डॉ. दंदे फाउंडेशन आणि राजहंस प्रकाशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या ‘तेल नावाचं वर्तमान’ या पुस्तकाचे प्रकाशन गडकरी यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. या निमित्ताने ‘जागतिक अशांतता आणि ऊर्जा क्षेत्रापुढील आव्हान’ या विषयावर गिरीश कुबेर यांचे व्याख्यानही झाले़  त्याआधी पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना गडकरी यांनी पर्यायी इंधन वापराची गरज व्यक्त केली़ ‘‘तेलाच्या अर्थकारणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत जागतिक राजकारणात स्थिरता येऊ शकत नाही. तेलाचे हे वादळ येत्या दहा वर्षात संपेल व नवीन गोष्टी उदयास येतील. सध्या भारतात आठ लाख कोटी रुपये तेल, गॅस आदींच्या आयातीवर खर्च केले जातात. भविष्यात हा खर्च २५ लाख कोटींवर जाईल. हे पैसे देशाबाहेर गेले तर देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम होईल. त्याचबरोबरच प्रदूषणाचाही भीषण सामना करावा लागेल. त्यामुळे पर्यायी इंधनाचा वापर ही काळाची गरज आहे’’, असे गडकरी म्हणाले़ 

प्रास्ताविकातून डॉ. पिनाक दंदे यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची भूमिका मांडली. संचालन बाळ कुळकर्णी यांनी केले. राजहंस प्रकाशनचे नरेश सब्जीवाले यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

‘हरितऊर्जा सरसकट पर्यावरणस्नेही नाही’

‘‘पर्यायी ऊर्जास्त्रोतांबाबत वास्तवापेक्षा प्रेमभाव अधिक आहे. कोळसाआधारित वीज ऊर्जेला सौरऊर्जा हा एक पर्याय दिला जातो. पण, सौरऊर्जेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पट्ट्यांचे, बॅटरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिथियमचे काय करायचे, या प्रश्नांची उत्तरे कुणाकडेही नाहीत. त्यामुळे हरितऊर्जा सरसकट पर्यावरणस्नेही आहे, हा गैरसमज आहे’’, असे गिरीश कुबेर यांनी ‘जागतिक अशांतता आणि ऊर्जा क्षेत्रापुढील आव्हान’ या विषयावर बोलताना स्पष्ट केले़  निती आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत कुबेर म्हणाले, पुढील ६० वर्षे पेट्रोल, डिझेलविषयक खर्चातून मुक्ती नाही. युक्रेनमध्ये आताही ७५ टक्के ऊर्जेचा वापर हा अणुऊर्जेतून केला जातो. भारतानेही २०२० सालापर्यंत २० हजार मेगावॉट वीज अणुऊर्जेवर तयार करण्याचे धोरण आखले होते. मात्र, अणुऊर्जाविषयक एकही प्रकल्प मार्गी लागला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले़  ऊर्जावंत व्हा, हे जसे शेतकऱ्यांना सांगणे गरजेचे आहे, तसे ते प्रत्येक नागरिकांनाही कळायला हवे. भारताला महासत्ता होण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर ऊर्जाविषयक विविध प्रयत्नांना स्थान द्यावेच लागेल, असे कुबेर म्हणाले़  ऊर्जेच्या जाणिवांकडे आपण प्रगल्भपणे बघितलेच नाही. त्यामुळे देशात व्यापक ऊर्जांधळेपणा आला आहे. या ऊर्जांधळेपणातून बाहेर पडण्याची गरज कुबेर यांनी व्यक्त केली.