MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी युक्रेनमधील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा, असे जनहित याचिकामध्ये म्हटले आहे. पर्यायाने या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय, राज्य किंवा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही जागा युक्रेनियन संस्थांचे परदेशी कॅम्पस म्हणून घोषित करून अभ्यास सुरू ठेवण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. युद्धग्रस्त देशातील परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत हे आपत्कालीन उपाय म्हणून केले जाऊ शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
दोन वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर निर्माण होणाऱ्या संकटावर प्रकाश टाकते. युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना युद्धाच्या परिस्थितीमुळे त्यांचे वैद्यकीय अभ्यासक्रम अर्धवट सोडण्यास भाग पाडले गेले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की युक्रेनमध्ये केव्हा सामान्य स्थिती पूर्ववत होईल आणि विद्यार्थी त्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील की नाही याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.
४ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने युक्रेन-रोमानिया सीमेजवळ अडकलेल्या काही भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने असा दावा केला की त्यांनी आतापर्यंत १७ हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना संघर्ष क्षेत्रातून बाहेर काढले आहे. त्यादरम्यान, न्यायालयाने केंद्राला युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थी आणि कुटुंबांसाठी ऑनलाइन हेल्पलाइन सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.
युक्रेनमध्ये MBBS शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पुढे काय होईल? जाणून घ्या
महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण होणार स्वस्त, विद्यार्थ्यांना परदेशी जाण्याची गरज नाही
