सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, ‘या प्रकरणाला सुनावणीसाठी न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर पाठवावे.’ न्या खानविलकर यांच्या पीठाने २०२१ मध्ये बोर्ड परीक्षांसंबंधी याचिकांवर सुनावणी दिली होती.
CBSE ICSE Offline परीक्षांविरोधात याचिका
याचिकेत म्हटलंय की विद्यार्थी राज्य सरकार आणि अन्य बोर्डांच्या या निर्णयामुळे असमाधानी आणि आपल्या भविष्य आणि करिअर संबंधी चिंतित आहेत. याचिकेत कोविड-१९ स्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडथळ्यांमळे आलेल्या समस्या आणि ताणासंदर्भातलाही उल्लेख आहे. याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की परीक्षा ऑफलाइन करण्यासारखी स्थिती सध्या नाही. कारण करोना अद्यापही आहे आणि लोक संक्रमितही होत आहेत. रुग्ण आणि मृत्यूंची संख्याही वाढत आहे.
बोर्ड परीक्षा २०२२ रद्द होण्याची शक्यता आता कमी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी मूल्यांकनाचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणी करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार बोर्डांने परीक्षा आयोजित करण्याबाबत वेळेत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकालावेळी त्रास होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी बोर्ड परीक्षांचे मूल्यांकन वैकल्पिक पद्धतीने करण्याची मागणी केली आहे आणि यासंबंधी सीबीएसई, आयसीएससी, एनआयओस या बोर्डांनी वैकल्पित मोडवर आधारित मूल्यांकनाची मागणी केली आहे.