Schools Subsidy: एक निर्णय आणि राज्यातील ६ हजार शाळा, ६३ हजार शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७, तर ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. त्यानुसार २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के आणि ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान देण्यात येईल. मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र; परंतु सरकारच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या तीन हजार १२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येईल.

अनुदानासाठी पात्र शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील. त्याचप्रमाणे त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे; अन्यथा पुढील महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयंअर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले.
‘सीबीएसई’मध्ये येणार स्पर्धात्मक प्रश्नावली

कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी पाच वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ

राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील १२ हजारांहून अधिक शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालयांना भेडसावणारे आर्थिक प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल. तसेच या निर्णयामुळे ग्रंथालय चळवळ आणि वाचन संस्कृती वृद्धींगत होण्यास मदत होईल.

स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. वर्ष २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, तर २०२२-२३ शैक्षणिक वर्षापासून युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ यांना मान्यता देण्याचा निर्णय या वेळी जाहीर करण्यात आला आहे.

Military Schools: सैनिकी शाळांसंदर्भात राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय