मालमत्ता, उद्यानांच्या देखभाल, दुरुस्ती सेवा खर्चाला कात्री | Scissor cost property maintenance gardens repair services ysh 95

आर्थिक शिस्तीचे गणित कायम टिकवण्यासाठी दरवर्षी दोन टक्के महसुली खर्च कमी करण्याचे महापालिकेचे नियोजन

नवी मुंबई : गेली सात वर्षे सातत्याने मिळणारे डबल प्लस वित्तीय मानांकन कायम टिकवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काही कडक आर्थिक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या मालमत्ता, उद्याने, देखभाल, दुरुस्ती आणि मजूर यांसारख्या सेवांवर दरवर्षी होणारा जादा खर्च आटोक्यात ठेवण्याकरिता तो दोन टक्के कमी करण्याचा निर्णय प्रशासन घेत आहे.

पालिकेचा दरवर्षी महसुली खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या तीस टक्के असल्याचे दिसून येते. राज्यातील अनेक पालिकांनी या महसुली खर्चावर नियंत्रण न ठेवल्याने त्यांना कर्ज किंवा शासनाकडे आर्थिक मदतीची याचना करावी लागत असल्याचे दिसून आले आहे.

नवी मुंबई पालिकेने नुकतेच वार्षिक अंदाजपत्र सादर केले. पावणेदोन कोटी रुपयांची शिल्लक ठेवून पालिकेने जवळपास पाच हजार कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. या खर्चातील तीस टक्के खर्च हा स्थापत्य कामे वगळता इतर सर्व प्रकारच्या महसुली खर्चावर केला जात आहे. दरवर्षी हा खर्च वाढत असल्याचे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना आढळून आले आहे. त्यावर वेळीच नियंत्रण न मिळविल्यास पालिकेचे आर्थिक मानांकन घसरण्याची भीती आहे. पालिकेच्या इमारती, त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, उद्याने, मैदाने, मजूर यांच्यावरील खर्च कमी करण्याचे आदेश त्यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. नवीन प्रकल्पांमुळे शहराचे मूल्य वाढणार असल्याने त्याला मात्र अडचण नाही. आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन व सृजनशील प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे मात्र कोणत्याच प्रकारचे उत्पन्न अथवा मूल्यवर्धित नसलेल्या काही महसुली खर्चाला प्रत्येक वर्षी दोन टक्के कात्री लावली गेल्यास पाच वर्षांनी हा खर्च दहा टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त एमएमआरडीए क्षेत्रातील अनेक महापालिकांनी महसुली खर्चात कमालीची वाढ करून वार्षिक ठेकेदारांचे त्याचबरोबर या ठेकेदारांबरोबर संबंध असलेल्या राजकीय मंडळींचे चांगभलं केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या खर्चाला नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहराचे आरोग्य सांभाळताना आर्थिक आरोग्यावरदेखील नियंत्रण मिळविणे आवश्यक असल्याचे बांगर यांनी सर्व विभाग प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे.

नवी मुंबई पालिकेतील साफसफाई, देखभाल या सेवेतील सुमारे नऊ हजार कामगारांना कायम न करता त्यांना समान काम समान वेतन देऊन अस्थापनावर होणारा अवास्तव खर्च टाळण्याचा प्रयत्न तीस वर्षांपूर्वी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर पालिकांपेक्षा नवी मुंबईचा आस्थापना या संवर्गावर होणारा खर्च तुलनेने कमी आहे. ही आर्थिक शिस्त कायम ठेवण्यासाठी पालिकेने महसुली खर्चावर होणारा  वार्षिक खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावरील खर्चाला कात्री

नवी मुंबई पालिकेचे सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित आहेत. यातील कोपरखैरणे येथील एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे पाणी एमआयडीसीतील कारखान्यांना विक्री केली जाणार आहे. त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणारा वार्षिक खर्च हा अनाकलनीय आहे. त्यामुळे या खर्चाला कात्री लावण्याची गरज असून यंदा आयुक्तांनी काही प्रकल्पांवर खर्च हा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्यात या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचादेखील समावेश आहे.