यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. चार वर्षांची बॅचलर पदवी असलेले विद्यार्थी थेट पीएचडी करू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना पदव्युत्तर पदवीची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
नवीन यूजीसी नियमांनुसार, उमेदवारांनी ४ वर्षांचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम (FYUP) किमान ७.५ सीजीपीएसह पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे उमेदवार पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याशिवाय पीएचडी प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्यांचे सीजीपीए ७.५ पेक्षा कमी आहे त्यांना पीएचडी प्रवेशास पात्र होण्यासाठी एक वर्षाची मास्टर डिग्री करावी लागेल. असे असले तरीही आयोगाने आरक्षित श्रेणी आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अर्जदारांना ०.५ सीजीपीए अशी सवलत दिली आहे.
या नवीन नियमामुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांचाही संशोधनाकडे कल वाढण्यास मदत होईल, असे यूजीसीचे अध्यक्ष म्हणाले. नवीन नियम मार्चमध्ये पीएचडी मसुद्यात जोडण्यात आले होते. यावर विद्यार्थी, प्राध्यापक वर्गाकडून अभिप्राय आणि टिप्पण्या मागविण्यात आल्या. नव्या नियमांना आता मान्यता मिळाली असल्याने ते शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
नुकतीच FYUP म्हणजेच चार वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांबाबत एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार आता ऑनर्सची पदवी तीन ऐवजी चार वर्षात दिली जाणार आहे. यूजीसीने ४ वर्षांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी सर्व आवश्यक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यानुसार चार वर्षांची पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनर्स पदवी मिळणार आहे.
पहिल्या सहा सेमिस्टरमध्ये ७५% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी स्तरावर संशोधन करायचे असल्यास ते चौथ्या वर्षी संशोधन विषय निवडू शकतात. यासह या विद्यार्थ्यांना बॅचलर (संशोधनासह सन्मान) पदवी मिळेल.