आधारकार्ड नसेल तर विद्यार्थ्याला शाळेतून काढा; शिक्षण विभागाचे आदेश

आरटीई कायद्याचे उल्लंघन नाही का?

नागपूरचे शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांनी यासंदर्भात शाळा प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये, सर्व शाळांना दोन दिवसांत सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, शाळांनी हे काम सुरू केले आहे. मात्र, ‘आधारकार्ड नसेल तर विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाका’ असे सरसकट आदेश देणे चुकीचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी याच विभागाने तगादा लावून अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करावयास लावले. आता विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाका, असा आग्रह धरला जात आहे. हे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन नाही का, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.

बालकांच्या बोटांचे ठसेच मिळत नाहीत

विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड तयार न होण्याची सर्वाधिक अडचण ही प्राथमिक शाळांमध्ये येत आहे. यामध्ये, पहिली किंवा दुसरीच्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या बोटांचे ठसेच नोंदविले जात नाहीत. या वस्तुस्थितीवर काहीही उपाय नसल्याने त्यांची आधारकार्डे तयार होत नाहीत. मात्र, हे समजून घेण्यास शिक्षण विभाग तयारच नसल्याची टीका शाळांनी केली आहे. याशिवाय, शाळांच्या पटावर बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थीही आहेत. करोना प्रादुर्भावाच्या काळात हे विद्यार्थी आपापल्या मूळ राज्यांमध्ये परत गेले आहेत. अनेक विद्यार्थी त्यानंतर अद्यापही परतलेले नाहीत. याशिवाय, या प्रक्रियेतील पालकांचे अज्ञान, त्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, आधार कार्ड काढण्याबाबत पालकांची उदासीनता, अशा अनेक गोष्टी या मुद्द्याशी निगडीत आहेत.

शाळांचा व्यवहार संशयास्पद : शिक्षणाधिकारी

विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करावेत, अशा शिक्षण सचिवांच्या सूचना आहेत. २०२१-२२ या वर्षाची संच मान्यता आधार कार्डाच्या आधारे करावयाची आहे. सुमारे ९० टक्के विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अपलोड झाले आहेत. अजून १० टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक शाळांकडून मिळालेले नाहीत. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात हा आकडा सुमारे एक लाख इतका आहे. या प्रकरणात शाळांचा व्यवहार संशयास्पद आहे. बोगस विद्यार्थी लपविण्यासाठी शाळा हा कांगावा करीत असल्याचे नागपूरचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांनी म्हटले आहे.

‘जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात ९९ टक्के लोकांचे आधारकार्ड तयार झाले आहेत. याचा अर्थ या विद्यार्थ्यांचेही आधार कार्ड काढलेले असले पाहिजे. मात्र, अगदी प्रसिद्ध आणि मोठ्या इंग्रजी शाळांनीही विद्यार्थ्यांचे आधारक्रमांक अपलोड केलेले नाही. याशिवाय, खासगी अनुदानित शाळाही आहेत. काही ठिकाणी तर केवळ दुर्लक्ष करणे, ही वृत्ती दिसून येत आहे. काही ठिकाणी समायोजनाचा फटका बसू नये म्हणूनही जास्त विद्यार्थी पटावर दाखविण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड नसतील तर शाळांनी मदत करावी. आधारकार्ड प्रक्रिया सुरू केल्याची तात्पुरती पावतीदेखील ग्राह्य धरण्यात येणार आहे’, असे काटोलकर म्हणाले.

दहावी, बारावी परीक्षांसाठी लसीकरण बंधनकारक नाहीच; बोर्डाने केले स्पष्ट

SSC HSC Exam 2022: दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी शाळा तेथे केंद्र किंवा उपकेंद्राची सुविधा