OBC Students Hostel: ओबीसी वसतिगृहांसाठी ३२ जिल्ह्यांत जागा मिळेना!

जिल्हास्थळी निकषाप्रमाणे जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार होता तसेच या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीची तरतूद करून काम सुरू केले जाणार होते. मंजुरी मिळाल्यापासून दोन वर्षांत या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची अट आहे. मात्र ३२ जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाली नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून आता अशासकीय संस्थांना वसतिगृहांची जबाबदारी दिली जाणार आहे. संस्थांना अनुदान दिले जाणार आहे.

मिरा-भाईंदर महापालिकेत नोकरीची संधी, भरती प्रक्रियेविषयी जाणून घ्या
या संस्था कंत्राटी पदभरती करून वसतिगृहाचे कामकाज चालविणार आहेत. जिल्हानिहाय व्यवस्था… – विद्यार्थी क्षमता : १०० – विद्यार्थिनी क्षमता : १०० – एकूण विद्यार्थी क्षमता : २०० – लाभार्थी जिल्हे : ३६ – प्रत्येकी दोन याप्रमाणे : ७२ – एकूण विद्यार्थी : ७,२०० – एका वसतिगृहासाठी खर्च : १.०३ कोटी – एकूण वसतिगृहांसाठी खर्च : ७३.८१ कोटी केंद्राकडे प्रस्ताव पडून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी चार जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्यानंतर २०१९-२०मध्ये प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला.

अजूनही केंद्राने या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे वसतिगृहांना मान्यता आणि बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याची कबुली राज्य सरकारने स्वत:च शासन निर्णयातून दिली आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जागा निर्धारित केली जाणार होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी जागेचा शोध घेतला. बैठका घेऊन प्रयत्न केले. चार जिल्ह्यांतच जागा मिळाल्या. ते जिल्हे कोणते हे आता सांगता येणार नाही. इतर जिल्ह्यांत जागाच उरल्या नसल्याने अडचण आली.
-नंदकुमार, राज्याचे अपर मुख्य सचिव