OBC Students Hostel: ओबीसी वसतिगृहांसाठी ३२ जिल्ह्यांत जागा मिळेना!

नागपूर : राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९मध्ये घेतला. या वसतिगृहांसाठी जागेचा शोध घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. या निर्णयाला पावणेचार वर्षे उलटले तरी एकूण ३६पैकी ३२ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय जागाच उपलब्ध झालेली नाही. केवळ चार जिल्ह्यांतच जागा मिळाली. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी आता अशासकीय संस्थांना ही वसतिगृहे चालविण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी नवे शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली. याला १५ जानेवारी २०१९ला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजनेंतर्गत शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे हे वसतिगृह उभारण्याचे नियोजन आहे. मुलांच्या वसतिगृहासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के; मुलींच्या वसतिगृहासाठी केंद्र सरकार ९० टक्के तर राज्य सरकार दहा टक्के रक्कम देणार आहे.

जिल्हास्थळी निकषाप्रमाणे जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार होता तसेच या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीची तरतूद करून काम सुरू केले जाणार होते. मंजुरी मिळाल्यापासून दोन वर्षांत या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची अट आहे. मात्र ३२ जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाली नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून आता अशासकीय संस्थांना वसतिगृहांची जबाबदारी दिली जाणार आहे. संस्थांना अनुदान दिले जाणार आहे.

हेही वाचा :  Cyber Security: यूजी आणि पीजीमध्ये शिकविणार सायबर सुरक्षेचा अभ्यासक्रम

मिरा-भाईंदर महापालिकेत नोकरीची संधी, भरती प्रक्रियेविषयी जाणून घ्या
या संस्था कंत्राटी पदभरती करून वसतिगृहाचे कामकाज चालविणार आहेत. जिल्हानिहाय व्यवस्था… – विद्यार्थी क्षमता : १०० – विद्यार्थिनी क्षमता : १०० – एकूण विद्यार्थी क्षमता : २०० – लाभार्थी जिल्हे : ३६ – प्रत्येकी दोन याप्रमाणे : ७२ – एकूण विद्यार्थी : ७,२०० – एका वसतिगृहासाठी खर्च : १.०३ कोटी – एकूण वसतिगृहांसाठी खर्च : ७३.८१ कोटी केंद्राकडे प्रस्ताव पडून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी चार जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्यानंतर २०१९-२०मध्ये प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला.

अजूनही केंद्राने या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे वसतिगृहांना मान्यता आणि बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याची कबुली राज्य सरकारने स्वत:च शासन निर्णयातून दिली आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जागा निर्धारित केली जाणार होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी जागेचा शोध घेतला. बैठका घेऊन प्रयत्न केले. चार जिल्ह्यांतच जागा मिळाल्या. ते जिल्हे कोणते हे आता सांगता येणार नाही. इतर जिल्ह्यांत जागाच उरल्या नसल्याने अडचण आली.
-नंदकुमार, राज्याचे अपर मुख्य सचिव

Talathi Bharti: राज्यात तलाठी पदांची बंपर भरती; पात्रता, पगार सर्वकाही जाणून घ्या

हेही वाचा :  CLAT Exam: विधी विद्यापीठांतील प्रवेशांवर सरन्यायाधीशांचे प्रश्नचिन्ह

Source link

About Team Majhinews

Marathi News Headlines - Majhinews covers Latest Marathi News from India and Maharashtra. Also, Find Marathi News on Entertainment, Business, World, lifestyle, Sports and Politics. Get all Live & Breaking headlines and Mumbai, Pune & other Metro Cities. Get ताज्या मराठी बातम्या लाइव at Majhinews.in.

Check Also

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत फायरमन पदांची भरती

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Invites Application From 150 Eligible Candidates For Fireman Posts. Eligible Candidates …

अहमदनगर जिल्हा न्यायालय अंतर्गत सफाईगार पदांची भरती

Ahmednagar District Court  Bharti 2024 – Ahmednagar District Court Invites Application From 02 Eligible Candidates …