navi mumbai unicipal administration aims to recover rs 200 crore annually from tax zws 70 | थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य

नवी मुंबई : तीस वर्षांपर्वी पाचशे कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नवी मुंबई पालिकेने औद्योगिक वसाहतीतील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) तसेच मालमत्ता कराच्या जोरावर पाच हजार कोटी रुपये वार्षिक जमेचे लक्ष्य ठेवले आहे. या उत्पन्नात गेली पंधरा वर्षे शिल्लक राहिलेली एक हजार ३०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीतील किमान वर्षांला दोनशे कोटी रुपयांचे वसुली लक्ष्य पालिका प्रशासनाने नजरेसमोर ठेवले आहे. 

थकबाकी, लिडार सर्वेक्षण, पाणीपट्टी आणि विकास शुल्क या चार उत्पन्नांतून पालिका प्रशासन अर्थसंकल्पाच्या फुग्यातील हवा भरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नवी मुंबई पालिकेचा पहिला अर्थसंकल्प पाचशे कोटींच्या घरात होता. टप्प्याटप्प्याने या अर्थसंकल्पात वाढ होऊन तो आता चार हजार ९०० कोटींपर्यंत वाढला आहे.

कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी सादर केलेल्या हिशेबावर आधारित उपकर ही पहिली करप्रणाली नवी मुंबई व अमरावती पालिकेत लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे नवी मुंबईतील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत व व्यापार यामुळे उपकरातून पालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी भर पडलेली आहे. केंद्र सरकारने सात वर्षांपूर्वी एक देश एक करप्राणाली लागू करताना वस्तू व सेवा कर लागू केला आहे. पालिकेने सुरुवातीच्या काळात सादर केलेल्या ताळेबंदामुळे पालिकेला वर्षांला एक हजार ३०० कोटी रुपये जीएसटीचा परतावा मिळत आहे. या हक्काच्या उत्पन्नाबरोबरच मालमत्ता कर हे पालिकेचे दुसरे उत्पन्न आहे. यातून यंदा सहाशे कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मालमत्ता कराचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आता केवळ १५ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे इतक्या कमी वेळेत हे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा कर विभाग कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी एमआयडीसीत काही अधिकारी ठाण मांडून बसत आहेत.

विशेष म्हणजे एमआयडीसी भागात शेकडो कारखानदारांकडे दोन हजार ३०० कोटीपर्यंतची मागील अनेक वर्षांची थकबाकी आहे. सुरुवातीच्या काळात या कारखानदारांनी मालमत्ता कर भरण्यास नकार दिला. त्यामागे या कारखानदारांच्या एका संघटनेची फूस होती. एमआयडीसी भाग हा पालिका क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे पालिकेला मालमत्ता किंवा उपकर भरण्यात येऊ नये असा प्रचार या संघटनेने केला होता. पालिका कर घेते मात्र त्या तुलनेत सेवा देत नसल्याचा आरोपही या संघटनेने केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संघटनेला नागरी सेवा सुविधा देण्यासाठी उद्योजकांनी कर भरणे क्रमप्राप्त आहे असा निर्वाळा दिल्याने या संघटनेने नंतर सर्वाच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले आहेत. कर वसुलीसाठी पालिकेने या कारखानदारांवर जप्ती अथवा बँक खाते गोठवण्याची सक्ती करू नये असे आदेश न्यायालयाने दिल्याने पालिका थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेवर सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे ही थकबाकी दरवर्षी वाढत असून ती दोन हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे.

काही कारखानदार पालिकेच्या अभय योजनेचा फायदा घेऊन ही थकबाकी भरण्यास तयार होत आहेत. पालिकेचा मालमत्ता कर हा आज ना उद्या भरावा लागणार असल्याचे गणित मांडून ही थकबाकी भरली जात आहे. काही कारखानदार कारखाना विकत आहेत किंवा हस्तांतर करावा लागत असल्याने थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे पालिकेने या थकबाकी वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले असून वर्षांला किमान दोनशे कोटी रुपये वसुल केले जाणार आहेत.

दोन हजार ३०० कोटी थकबाकी मधून येत्या काही वर्षांत एक हजार कोटी रुपये वसुल करण्याचे लक्ष पालिकेने ठेवले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीतून ८०० कोटी रुपये वसुली लक्ष्य आहे मात्र हे लक्ष्य गाठणे कठीण असल्याची चर्चा आहे.

पाणीपट्टीतून २५ कोटी

झोपडपट्टी व ग्रामीण भागात एका पाणी जोडणीवर जास्त घरांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. या जोडणींची विभागणी करुन अनेक जोडण्या दिल्या जाणार असल्याने पाणीपट्टीतून पालिकेला आणखी २५ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्नात वाढ होईल अशी आशा आहे.

लिडार सर्वेक्षणानंतर कर निश्चिती

पालिकेने यंदा लिडार सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ऑक्टोबपर्यंत या सर्वेक्षणातून पालिकेच्या तिजोरीत भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या पालिकेने तीन लाख २५ हजार मालमत्तांचे संकलन केले आहे. लिडार सर्वेक्षणामुळे शहरातील सर्व मालमत्तांचे योग्य ते सर्वेक्षण होऊन मालमत्ता कर निश्चित केला जाणार आहे.

विकास शुल्कापोटी ६० कोटी

यंदा पाचपर्यंत वाढीव चटई निर्देशांक विकत घेणाऱ्या टोलेजंग इमारतींची निर्मिती शहरात पुनर्विकास प्रकल्पातून होणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत विकास शुल्कापोटी ६० कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा विश्वास पालिका आयुक्तांना आहे.