MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
MPSC Current Affairs | Chalu Ghadamodi |2 April 2022
भारतीय अधिकारी अपराजिता शर्मा यांची ITU च्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
Mpsc Current Affairs
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) च्या प्रशासन आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या स्थायी समितीमध्ये भारताने नेतृत्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे कारण त्यासाठी एका भारतीय अधिकाऱ्याची उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
21 मार्च ते 31 मार्च 2022 पर्यंत जिनेव्हा येथे झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाने प्रशासन आणि व्यवस्थापनावरील स्थायी समितीच्या उपाध्यक्षपदी 1995 च्या बॅचच्या IP&TAF सेवा अधिकारी श्रीमती अपराजिता शर्मा यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. सुश्री अपराजिता शर्मा या 2023 आणि 2024 या वर्षांसाठी परिषदेच्या स्थायी समितीच्या उपाध्यक्षा म्हणून राहतील आणि 2025 आणि 2026 या वर्षांसाठी त्या अध्यक्षा असतील.
श्रीमती शर्मा सध्या भारत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागात उपमहासंचालक (DDG), बजेट आणि सार्वजनिक उपक्रम वित्त म्हणून नियुक्त आहेत. ती ITU क्रियाकलापांमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहे, ती ITU विकास क्षेत्रातील अभ्यास गट 2 साठी Rappourteur देखील आहे आणि ITU आणि सदस्य देशांसोबत 2018/2021 कालावधीसाठी ICT आणि पर्यावरण, जे ई कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे, अंतिम अहवाल लिहिण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. आणि एआय, बिग डेटा आणि पृथ्वी निरीक्षण यांसारख्या हवामान बदल शमनामध्ये सीमावर्ती तंत्रज्ञानाची भूमिका.
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) ही माहिती आणि संप्रेषणासाठी संयुक्त राष्ट्रांची विशेष एजन्सी आहे.
ITU पूर्णाधिकार परिषद आणि प्रशासकीय परिषद द्वारे शासित आहे. पूर्णाधिकार परिषद ही युनियनची सर्वोच्च संस्था आहे. ही निर्णय घेणारी संस्था आहे जी युनियनची दिशा आणि त्याच्या क्रियाकलाप ठरवते.
दुसरीकडे, परिषद, पूर्णाधिकार परिषदांमधील मध्यांतरामध्ये युनियनची प्रशासकीय संस्था म्हणून कार्य करते. युनियनचे क्रियाकलाप, धोरणे आणि धोरणे आजच्या गतिमान, वेगाने बदलत असलेल्या दूरसंचार वातावरणाला पूर्णपणे प्रतिसाद देतात याची खात्री करण्यासाठी व्यापक दूरसंचार धोरणाच्या समस्यांवर विचार करणे ही तिची भूमिका आहे.
कर्नाटक अक्षय ऊर्जा धोरण
2022-2027 या कालावधीसाठी कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा धोरण कर्नाटक राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. हे धोरण नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रेसर म्हणून राज्याचा लौकिक कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
या धोरणाचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षात राज्यात 10 GW अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता असेल.
2027 पर्यंत, या धोरणांतर्गत केवळ छतावरील सौरऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या 1 GW ऊर्जेचा वाटा उचलण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कर्नाटक राज्यात, येत्या काही वर्षांत अनेक अक्षय ऊर्जा पार्क बांधले जातील. या उद्यानांमध्ये काही संकरित उद्यानांचाही समावेश असेल. या धोरणांतर्गत, कर्नाटकला नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणांच्या निर्मितीसाठी केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. संकरित ऊर्जा निर्मिती युनिट्स आणि कर्नाटक राज्यातील विविध जलविद्युत केंद्रांमधील तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल.
देशातील इतर राज्यांमध्येही अक्षय ऊर्जा निर्यात करण्याचे राज्य सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक विकासावरही या धोरणात भर देण्यात आला आहे. ग्रीन पॉवर कॉरिडॉर उभारले जातील जेथे खाजगी क्षेत्राचा अधिक सहभाग असेल.
साठवण क्षमतेची शाश्वत आणि संतुलित वाढ होण्यासाठी, धोरण या क्षेत्रातील बाजारपेठ निर्मितीचा देखील विचार करत आहे. वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता देखील सुधारली जाईल आणि अक्षय ऊर्जा 24×7 उपलब्ध असल्याची खात्री केली जाईल.
जागतिक लोकसंख्या अहवाल
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट 2022 चे शीर्षक आहे “अदृश्य पाहणे: अनपेक्षित गर्भधारणेच्या दुर्लक्षित संकटात कारवाईसाठी केस.”
गर्भनिरोधकांच्या आधुनिक आणि सुरक्षित पद्धतींचा अभाव होता आणि जगभरात सुमारे २५७ दशलक्ष स्त्रिया गर्भधारणा टाळण्यासाठी अशा गर्भनिरोधक पद्धती वापरत नाहीत. कोविड-19 महामारीच्या पहिल्या 12 महिन्यांत, गर्भनिरोधक पुरवठ्यात व्यत्यय आला ज्यामुळे सुमारे 1.4 दशलक्ष अनपेक्षित गर्भधारणेची नोंद झाली.
60 टक्के पेक्षा जास्त गर्भधारणा ज्या अनपेक्षित आहेत आणि जवळपास 30 टक्के सर्व गर्भधारणा गर्भपाताने झाल्यात गर्भपातात वाढ दिसून आली आहे. जगभरातील सर्व गर्भपातांपैकी ४५ टक्के गर्भपात असुरक्षित होते. विकसनशील देशांमध्ये असुरक्षित गर्भपातासाठी दरवर्षी उपचार खर्चात USD 553 दशलक्ष खर्च होतो.
1967 मध्ये, UNFPA ची स्थापना झाली. ही संयुक्त राष्ट्रांची लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य संस्था आहे. 1969 मध्ये, UNFPA कार्यान्वित झाले आणि ते UN जनरल असेंब्ली अंतर्गत एक उपकंपनी म्हणून काम करते. त्याचे पूर्वीचे नाव युनायटेड नेशन्स फंड फॉर पॉप्युलेशन ऍक्टिव्हिटीज असे होते आणि 1987 मध्ये त्याचे नाव बदलून युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड असे ठेवण्यात आले परंतु ‘UNFPA’ हे संक्षेप कायम ठेवले.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी फास्टर नावाचे सॉफ्टवेअर लॉन्च केले
भारताचे सरन्यायाधीश NV रमणा यांनी ‘फास्ट अँड सिक्युर्ड ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स’ (FASTER) चे अनावरण केले, एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म जो सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेश, स्थगिती आदेश आणि जामीन आदेश योग्य अधिकाऱ्यांना सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चॅनलद्वारे पाठवू देतो. फास्टर कार्यक्रमाच्या ऑनलाइन परिचयाला CJI रमणा, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, DY चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता तसेच उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीश उपस्थित होते.
CJI ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे न्यायालयीन आदेश जलद आणि सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी सॉफ्टवेअर लाँच केले आहे, जे न्यायिक आदेश प्रसारित करण्यात मदत करेल.
उच्च न्यायालयांनी जारी केलेले न्यायालयीन आदेश बाहेरील पक्षांकडून छेडछाड न करता सुरक्षितपणे संप्रेषित केले जातात या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.
CJI रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कायदेशीर आदेशांची पावती न मिळणे किंवा पडताळणी न करणे यासारख्या कारणांचा हवाला देऊन दोषींना जामीन मिळाल्यानंतरही त्यांच्या सुटकेमध्ये विलंब झाल्याची स्वतःहून दखल घेतली तेव्हा ‘फास्टर’ उपक्रम सुरू करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, नोंदणी, NIC च्या भागीदारीने, युद्धपातळीवर वेगवान प्रणाली तयार केली.
ही प्रणाली भारतातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी आतापर्यंत विविध स्तरांवर ७३ नोडल अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. सुरक्षित नाली तयार करून, सर्व नोडल अधिकारी एका विशिष्ट न्यायिक संप्रेषण नेटवर्क JCN द्वारे जोडले गेले आहेत.
महाराष्ट्राने कैद्यांसाठी वैयक्तिक कर्ज देण्याची योजना सुरू
महाराष्ट्र सरकारने एक योजना सुरू केली आहे ज्यामुळे कैद्यांना बँकांकडून रु. पर्यंत वैयक्तिक कर्ज मिळू शकते. त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्या कायदेशीर बाबींशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी मदत करण्यासाठी 50,000. आपल्या देशातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम असेल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या योजनेंतर्गत 7% व्याजदराने 50,000 पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देईल. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना महाराष्ट्रातील पुणे येथील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात राबविण्यात येणार आहे. या प्रकारच्या कर्जाला “खावती” कर्ज म्हणतात आणि सुमारे 1,055 कैद्यांना त्याचा फायदा होतो.
या योजनेंतर्गत, कैदी, कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, त्यातून होणारी संभाव्य सूट, वय, अंदाजे वार्षिक कामकाजाचा दिवस आणि किमान दैनंदिन उत्पन्न या आधारे कर्जाची सुविधा ठरवली जाईल. कर्जासाठी जामीनदाराची गरज भासणार नाही. जामीनदाराची गरज भासणार नाही. हे वैयक्तिक बाँडवर वितरित केले जाईल. बँक कमाई, कौशल्य, रोजंदारी या आधारे रक्कम ठरवेल.
