एलआयटीची शैक्षणिक गुणवत्ता घसरतेय, राज्य सरकारला न्यायालयाने फटकारले

एलआयटी माजी विद्यार्थी संघटनेचे सदस्य प्रसन्न सोहळे यांनी जनहित याचिका दाखल करीत एलआयटीला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, एलआयटी ख्यातनाम संस्था असून या संस्थेचे विद्यार्थी जगभरात उच्च पदावर कार्यरत आहेत.

मराठी विभागामध्ये प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त
मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेकडे प्रचंड दुर्लक्ष झाले आहे. संस्थेत प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदांसह विविध आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी संस्थेचे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खालावत चालली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या मुद्यांची गांभीर्याने दाखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

तसेच, सामान्य प्रशासनाने घेतलेल्या आक्षेपांवर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला एका आठवड्यात सुधारणा करावी तर दोन आठवड्यात सामान्य प्रशासनाने बिंदूनामावलीच्या मान्यतेवर निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रोहित जोशी यांनी बाजू मांडली.

परिचारिका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशाचा मार्ग अखेर मोकळा