खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील ७५ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने हटवले

reservation in private sector: पंजाब आणि हरियाणा (Punjab and haryana Reservation Issue) हायकोर्टाने (High Court) हरियाणातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणावर (reservation in private sector) घातलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. स्थगिती काढून हे प्रकरण चार आठवड्यात निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. डेप्युटी अॅडव्होकेट जनरल शेखर राज शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे. यादरम्यान हरियाणा सरकार संबंधित कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल खासगी कंपन्या, कारखान्यांच्या मालकांवर कोणतीही कठोर कारवाई करु नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

घटनात्मक बाबींशी संबंधित प्रकरण
या प्रकरणी कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी सर्व पक्षकारांची सविस्तर सुनावणी झाली पाहिजे. कारण हे प्रकरण घटनात्मक बाबींशी संबंधित आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच हरियाणा सरकारने आणलेल्या कायद्याला स्थगिती देण्याचे कोणतेही वैध कारण उच्च न्यायालयाकडे नसल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. हरियाणा सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते.

हरियाणा सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
हरियाणा सरकारने खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरीत ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. याला विरोध करत फरीदाबादच्या औद्योगिक संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सरकारने केलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. हरियाणा सरकारच्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. यानंतर हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. हरियाणा सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये हा कायदा अधिसूचित केला होता. राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. यानंतर जवळपास ३० हजार तरुणांनी पोर्टलवर अर्जही केले आहेत.

Army ADG Recruitment: अतिरिक्त डायरेक्टोरेट जनरल अंतर्गत विविध पदांची भरती
उपमुख्यमंत्र्यांचे ट्विट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी ट्विट करत हा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाच्या प्रकरणी हरियाणातील तरुणांच्या हक्कांसाठीचा लढा पुन्हा जिंकला असल्याचे चौटाला यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत कायद्यावरील स्थगिती हटवली आहे. हा कायदा सर्वांच्या हिताचा असून त्याला राजकीय हेतूने आडकाठी आणता कामा नये, याची मी सर्वांना ग्वाही देतो असे ते आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले.

हरियाणाची औद्योगिक स्थिती
हरियाणा राज्यात अनेक लहान-मोठे उद्योग आहेत. कार, ट्रॅक्टर, बाईक, सायकल यासह अनेक उपकरणे हरियाणात बनतात. हरियाणा हे देशातील सर्वात मोठे उत्पादन करणारे राज्य आहे. हरियाणा हा बासमती तांदळाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. पंचरंगाच्या लोणच्याशिवाय पानिपतमधील हातमागाच्या वस्तू आणि कार्पेट्सही जगभरात प्रसिद्ध आहेत. त्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. गुरुग्राम हे हरियाणातील सर्वात मोठे औद्योगिक शहर आहे. येथे अनेक खासगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये आहेत.

३० हजारांपेक्षा कमी पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण
हरियाणा राज्य रोजगार स्थानिक उमेदवार कायदा २०२० नुसार, खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के नोकर्‍या फक्त हरियाणातील मूळ रहिवाशांना दिल्या जातील. ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकऱ्यांमध्येच हे आरक्षण लागू होईल. ज्या जिल्ह्यात कंपनी स्थापन झाली आहे त्या जिल्ह्यातील फक्त १० टक्के तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल. उर्वरित ६५ टक्के आरक्षण राज्यातील इतर जिल्ह्यातील तरुणांना देण्यात येणार आहे.

NHM Recruitment: ‘या’ ५ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत भरती
TCS Recruitment 2022: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये विविध पदांची भरती

Source link

About Admin

Marathi News Headlines - Majhinews covers Latest Marathi News from India and Maharashtra. Also, Find Marathi News on Entertainment, Business, World, lifestyle, Sports and Politics. Get all Live & Breaking headlines and Mumbai, Pune & other Metro Cities. Get ताज्या मराठी बातम्या लाइव at Majhinews.in.

Check Also

राज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नाही, शिक्षण विभागाच्या मोहिमेतून माहिती समोर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबादराज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या मोहिमेतून समोर आली …

राज्यातील महाविद्यालयांचे होणार ऑडिट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे‘राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात येणार आहे,’ अशी …