MajhiNews Marathi News, Latest Marathi News, Marathi News Paper, Maharashtra Breaking News | मराठी ताज्या बातम्या
‘आयआयटी जेईई-मेन्सची परीक्षा ही देशभरात होते आणि देशातील लाखो लोक या परीक्षेची तयारी करीत असतील. ती परीक्षा पुढे ढकलणे आवश्यक असल्याची कोणतीही अनन्यसाधारण परिस्थिती दिसत नाही. जनहित याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवरून ती पुढे ढकलण्याचा आदेश दिल्यास त्याचा भविष्यातील परीक्षांवरही परिणाम होईल,’ असे निरीक्षण नोंदवून तसा आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) १५ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे ही परीक्षा २४ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२३ या कालावधीतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘एनटीए’ने ही प्रवेश परीक्षा अत्यंत उशिरा जाहीर करून विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा अवधीच दिलेला नाही. दर वर्षी ‘एनटीए’कडून चार महिने आधी प्रवेशपरीक्षेच्या तारखा घोषित होतात. या वेळी ‘एनटीए’ने खूप विलंब केला आहे. त्याचबरोबर सीबीएसई व अन्य परीक्षा मंडळांच्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षा तोंडावर असताना; तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक, तोंडी होणार असताना ही प्रवेश परीक्षा नियोजित आहे. या साऱ्यामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड ताण येणार असल्याने प्रवेश परीक्षा एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्याचा आदेश द्यावा,’ अशी विनंती बालहक्क कार्यकर्त्या अनुभा सहाय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी संध्याकाळी सुनावणी झाली.
‘ही प्रवेश परीक्षा जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी अवघे ४० दिवस मिळाले आहेत. जानेवारीमध्ये ही प्रवेश परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एप्रिलमधील परीक्षेत पुन्हा प्रयत्न करण्याची संधी असली, तरी प्रत्येक प्रयत्न हा महत्त्वाचा असतो,’ असा युक्तिवाद सहाय यांच्या वकिलांनी केला. ‘ही प्रवेश परीक्षा दर वर्षी जानेवारी व एप्रिल, अशी दोनदा होते.
जे विद्यार्थी जानेवारीच्या प्रयत्नात चांगल्या गुणांनी यशस्वी होत नाहीत ते अधिक चांगले गुण मिळवण्यासाठी एप्रिलच्या परीक्षेला बसतात. त्यामुळे याचिकाकर्तीची विनंती मान्य करण्याजोगी नाही,’ असा युक्तिवाद ‘एनटीए’तर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर ‘ही परीक्षा संपूर्ण देशभरात अनेक केंद्रांवर होत असेल आणि परीक्षेला लाखो विद्यार्थी बसणार असतील तर त्या मुद्द्याचा विचार करणे आवश्यक आहे,’ असे मत खंडपीठाने नोंदवले.
नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया न करणाऱ्या कॉलेजांचे प्रवेश बंद
तुमच्या जनहित याचिकेवरील आदेशाचा परिणाम हा कदाचित ५० हजार विद्यार्थ्यांवर होईल, मात्र पाच लाख विद्यार्थ्यांवर नाही. लाखो विद्यार्थ्यांनी तयारी सुरूही केली असेल. अशा परिस्थिती परीक्षा पुढे ढकलण्याचा आदेश आम्ही दिला तर त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल आणि परीक्षांच्या पुढील वेळापत्रकांवरही परिणाम होईल,’ असेही खंडपीठाने नमूद केले. अखेरीस ‘परीक्षा पुढे ढकलण्यासारखी अनन्यसाधारण परिस्थितीही दिसत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने विनंती फेटाळली.
‘त्या’ मुद्द्यावर नंतर विचार
‘प्रवेश परीक्षेच्या पात्रतेसाठी ७५ टक्के गुणांची अट नव्याने घालण्यात आली आहे, जी पूर्वी नव्हती,’ असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे; परंतु ‘७५ टक्के गुणांची अट ही प्रवेश परीक्षेसाठी नसून प्रवेशाच्या संदर्भात आहे,’ असे ‘एनटीए’ने पूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर नंतर विचार करण्यात येईल, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
JEE Mains:’जेईई मेन्स’च्या अर्जासाठी १२ जानेवारीपर्यंत मुदत
