‘नेट-सेटधारकांच्या प्रश्नांकडे सरकार, प्रशासनानचे दुर्लक्ष’

‘नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती’चे विभागीय अधिवेशन रविवारी औरंगाबादेत पार पडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र येथे झालेल्या मेळाव्याला विविध जिल्ह्यांतून नेट-सेटधारक आले होते. व्यासपीठावर राज्य समन्वयक डॉ. परमेश्वर पौळ, डॉ. प्रमोद तांबे, प्रा. सुरेश देवडे-पाटील, डॉ. अमोल म्हस्के यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी विविध प्रश्न, समस्या मांडल्या.

समिती गेल्या अनेक वर्षांपासून नेट-सेट, पीएचडीधारकांच्या विविध प्रश्न आणि भरतीच्या संदर्भात शासनाशी संघर्ष करीत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिवेशनामध्ये समितीने शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करणे, सुरु असलेली भरती गतिमान करणे, समान कामाला समान वेतन, विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठ मान्यता प्राप्त पूर्ण वेळ प्राध्यापक नियुक्त करणे या मागण्या मांडल्या; तसेच आजच्या अधिवेशनामध्ये तीन ठराव घेण्यात आले. या वेळी डॉ. विश्वास देशमुख, डॉ. रमेश वाघमारे, डॉ. गणेश नागरे, प्रा. एस. एन लोणकर, डॉ. संतोष जाधव, विकास गवई यांच्यासह नेट- सेट, पीएचडी धारकांची उपस्थिती होती.

हे ठराव..

प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासह विविध मागण्यांसह काही ठराव मांडण्यात आले. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठमध्ये सामाजिकशास्त्रसाठी दुसरे पद निर्माण करणे हा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे डॉ. म्हस्के यांनी सांगितले. मराठवाड्यात सामाजिकशास्त्रसाठी दुसरे पद याबाबत गेल्या अनेक वर्षापासून लढा सुरु असल्याचेही डॉ. म्हस्के यांनी सांगितले.

NET Exam:‘नेट’साठी २१ फेब्रुवारीपासून परीक्षा

‘नॅक’ मूल्याकनानंतरच मिळणार अनुदान

महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत (यूजीसी) नॅक मूल्यांकन बंधनकारक करण्यात आले असून, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ‘यूजीसी’मार्फत देण्यात आली. या निर्णयामुळे अनुदान हवे असल्यास महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे लागणार आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांना ‘नॅक’मार्फत दिल्या जाणाऱ्या दर्जाला राष्ट्रीय स्तरावर मोठे महत्त्व आहे. नॅकमार्फत दिल्या जाणाऱ्या ग्रेडनुसार शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता निश्चित होते. ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना अनेक शैक्षणिक बाबींची तसेच सुविधांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यामुळे हे मूल्यांकन करताना आपसूकच महाविद्यालयांमार्फत गुणवत्तेकडे लक्ष दिले जाते. तरीही अनेक शिक्षण संस्था हे मूल्यांकन करून घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारमार्फत नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.

मराठवाडा विद्यापीठात बायोमेट्रिक सुरु; विद्यार्थ्यांसह, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना नोंदवता येणार उपस्थिती