‘इंजिनीअरिंग’साठी शुल्कमर्यादा; AICTE चा निर्णय

देशातील खासगी कॉलेज विद्यार्थ्यांकडून अमाप शुल्कवसुली करीत आहेत. यामुळे या कॉलेजांत कमाल शुल्काबाबत मर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या एका समितीने परिषदेने कमाल शुल्क निश्चित करून द्यावे, असे सूचित केले. या समितीने २०१५मध्ये अहवाल दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी आता करण्यात येणार आहे.

समितीच्या अहवालानंतर खासगी शिक्षण संस्थांनी किमान शुल्कही निश्चित करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, काही राज्यांमध्ये यापूर्वीच खासगी शिक्षण संस्थांसाठी कमाल शुल्कमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे किमान शुल्क मर्यादा सांगणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगून, परिषदेने कमाल शुल्कमर्यादा जाहीर केली आहे. देशभरात सुमारे सहा हजार ५०० खासगी संस्थांना परिषदेची मान्यता आहे. या सर्व संस्थांनादेखील ही शुल्कमर्यादा लागू राहणार आहे.

उन्हाचा चटका वाढला! जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे टाईमटेबल बदलले

पदवीनंतर थेट ‘पीएचडी’ची मुभा; UGC चा नवा प्रस्ताव