महाराष्ट्रात राबविल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या ‘केरळ पॅटर्न’विषयी तज्ञांमध्ये मतभिन्नता

‘राज्यात सद्यस्थितीतही शाळा स्तरावर परीक्षा घेतल्या जात आहेत. शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जात आहे. यामध्ये जी मुले कमी पडतात, त्यांना विषय समजावा यासाठी अतिरिक्त मेहनत घेतली जाते. आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला नापास केले जात नाही. यामुळे आता सरकारने तिसरी ते आठवीपर्यंत परीक्षा घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यात यापेक्षा वेगळे काय आहे. केरळ पॅटर्नप्रमाणे शिक्षण दिले जाणार असल्याचे माध्यमातून समोर येत आहे. केरळमधील आणि महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धती व कायदे वेगळे आहेत. तशी परिस्थिती राज्य सरकार निर्माण करेल का? त्याचबरोबर केरळप्रमाणे सोयीसुविधा दिल्या जाणार का? हे प्रश्न मात्र त्यात अनुत्तरीत राहतात’, असे मत शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात आता शिक्षणाचा ‘केरळ पॅटर्न’
‘ही परीक्षा पूर्वीप्रमाणे केवळ घोकमपट्टीवर आणि माहितीपर प्रश्नांवर आधारित असल्यास ती घेतली जाऊ नये. मुले मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करू शकतील. त्यामध्ये चूक काय आहे, बरोबर काय हे ठरवतील. मुलांमध्ये उत्सुकता आणि शोधकवृत्ती निर्माण होईल. त्यांच्या बुद्धीला चालना मिळणाऱ्या गोष्टी या परीक्षेतून घडणार असतील, तर हा निर्णय स्वागतार्ह असेल’, असे मत राज्याचे सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी मांडले.

‘राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत’

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या मुंबई विभागाच्या माजी सचिव बसंती रॉय यांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तीन टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याची शिफारस केली आहे. त्यामध्ये तिसरी, पाचवी आणि आठवी या तीन पातळ्यांवर परीक्षेची शिफारस आहे. यातून शाळेची शैक्षणिक कामगिरी प्रदर्शित करण्याचा विचार आहे. हा निर्णय एनईपी धोरणाशी सुसंगत असेल’, असे मत रॉय यांनी व्यक्त केले.