विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या चौकशीसाठी समिती नेमणार; विद्यापीठ प्रशासनाचा अभिसभेत निर्णय

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विभागाची चौकशी होणार आहे. याद्वारे परीक्षांच्या समस्यांबाबत तोडगा काढण्यात येणार आहे. चौकशीसाठी विद्यापीठ प्रशासनातर्फे समितीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या अधिसभेमध्ये घेण्यात आला.

विद्यापीठात झालेल्या निवडणुकीनंतर पहिल्याच अधिसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. अद्याप सर्व सदस्यांची नियुक्ती होणे बाकी आहे. तरीही वार्षिक लेखे, ताळेबंद, सनदी लेखापरीक्षकांचा अहवाल मंजूर करण्यासाठी ही सभा घेतल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली होती. अधिसभेचा मूळ हेतू वेगळा असताना यात परीक्षा आणि परीक्षा विभागाच्या तक्रारींचा मुद्दा चांगलाच गाजला. परीक्षा विभागाबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याचा मुद्दा काही सदस्यांनी अधिसभेत मांडला. त्यावर बराच काळ चर्चा झाल्यानंतर अखेर समिती नेमून सविस्तर चौकशी करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला. विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे आणि कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यासह नवनिर्वाचित अधिसभा सदस्य उपस्थित होते.

चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली समिती प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे. परीक्षांच्या योग्य व अडथळे विरहित आयोजनासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत. त्यात तातडीने करायच्या उपाययोजनांबाबत दहा दिवसांत आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दीर्घकालीन उपायांसाठीचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्यात येईल, असेही अधिसभेत स्पष्ट करण्यात आले.

परीक्षा विभागासंदर्भात दोन अहवाल देण्यात येणार आहेत. पहिल्या अहवालात विभागाने तातडीने करावयाच्या उपाययोजना असतील. दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी एक महिन्यानंतर आणखी एक अहवाल दिला जाईल. परीक्षा विनाअडथळे होण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा समितीचा मुख्य उद्देश असेल.
– प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे, प्र-कुलगुरू

‘जी-२०’चा कार्यक्रम विद्यापीठात

देशात होणाऱ्या बहुचर्चित ‘जी-२०’ परिषदेतील एक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा बहुमान सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला मिळाला आहे. ‘युवा-२०’ या कार्यक्रमासाठी विद्यापीठाची निवड झाली असून, केंद्रीय समित्यांनी पाहणी पूर्ण केल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी दिली. याचबरोबर विद्यापीठात परिषदेतील अर्थविषयक मुद्द्यांवर आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकाही पार पडणार आहेत. त्याचा समन्वय आणि नियंत्रणाची जबाबदारी विद्यापीठावर सोपविण्यात आली आहे. ‘जी-२०’ समजून घेण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही कुलगुरूंनी सांगितले.