‘बिगर नेट-सेट’बाबतचा निर्णय कोर्टाच्या आदेशानंतर

प्राध्यापकांना ‘नेट’ किंवा ‘सेट’मधून सवलत मिळण्याबाबत ‘राज्य एमफिल कृती समिती’मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.

‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) सहायक प्राध्यापकांसाठी ‘नेट’ किंवा ‘सेट’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करूनही राज्यातील प्राध्यापकांनी केवळ ‘एमफिल’चा आधार घेऊन काही वर्षांचे पदोन्नतीचे (कॅस) लाभ घेतले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा भार पडला. याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने संबंधित प्राध्यापकांकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतची लक्षवेधी सूचना आमदार विक्रम काळे यांनी उपस्थित केली होती. या वेळी आमदार मनीषा कायंदे, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. सामंत म्हणाले, की ‘प्राध्यापकांकडून रकमेची वसुली केली जाणार नाही. संवर्गनिहाय प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे असून, याबाबतचा निर्णय आठ दिवसांत घेण्यात येईल. उच्च शिक्षण विभागाच्या २७ जानेवारी २०२१ आणि २१ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येईल; तसेच सर्व विधिमंडळ सदस्यांसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.’

प्राचार्य भरतीसाठी अनुमती देण्यात आली असून, ती लवकरच होईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.

यूजीसीकडून पीएचडी प्रवेशाच्या नियमांमध्ये बदल, जाणून घ्या अपडेट

पदवीनंतर थेट ‘पीएचडी’ची मुभा; UGC चा नवा प्रस्ताव