करोनाकाळात ८,७७४ शाळांनी केली शुल्कमाफी

राज्यात शुल्कमाफी न दिलेल्या खासगी शाळांपैकी १५ ते २० शाळांवर राज्य सरकारकडून कारवाई करण्यात आली. परंतु, अशा खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांनी शैक्षणिक शुल्कमाफीच्या सरकारच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे पुढे कारवाई होऊ शकली नाही, अशी कबुलीही कडू यांनी सभागृहात दिली. राज्यातील खासगी शाळांना शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार आरटीई प्रवेशासाठी १५० कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तरीही काही शाळा प्रवेश देण्यात अडचणी निर्माण करीत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, खासगी शाळांमधील शिक्षकांना किमान मानधन मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. या शिक्षकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील अधिवेशनापर्यंत कोणती खासगी शाळा किती वेतन देते, किती वेतन द्यायला हवे, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षक आमदार नागो गाणार, डॉ. रणजित पाटील, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आदींनी खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता.

ऑफलाइन शाळा सुरु करण्यास परवानगी, जाणून घ्या नवी नियमावली

धक्कादायक! राज्यात तब्बल १९ लाख बोगस विद्यार्थी; शासनानेच न्यायालयात सादर केली आकडेवारी