Budget 2023: अर्थसंकल्पाआधी करदात्यांना झटका; आता नाही मिळणार 80 C चा फायदा, काय होणार परिणाम?

Budget 2023: देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी देशवासियांकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. त्यातही सर्वसामान्य आणि नोकरदार वर्गाच्या अपेक्षांची यादी जरा मोठी असते. यातल्या सर्वच अपेक्षांची पूर्तता होते असं नाही. पण, तरीसुद्धा काही अंशी देशातील सामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी 
ठेवूनच अर्थसंकल्प (union budget 2023) आखण्याकडे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा कल दिसून येको. यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या (Loksabha election 2024) पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे अतिशय आशावादी नजरेनं पाहिलं जात आहे. पण, त्यातही काहींची निराशा मात्र अटळ आहे, अशीची शक्यता तज्ज्ञांनी नाकारलेली नाही. 

निवडणुकांच्या धर्तीवर यंदाच्या वर्षी नागरिकांच्या आनंदासाठी आणि त्यांची मर्जी राखण्यासाठी केंद्राकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करत (Tax Slab) टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठी सवलत दिली जाऊ शकते. गेल्या 9 वर्षांमध्ये यावेळी अर्थमंत्री करदात्यांना दिलासा देणार याची अनेकांनाच खात्री आहे. 

कोणत्या सवलतींसाठी सर्वसामान्य आग्रही? 

यंदाच्या वर्षी सरकारकडून आयकर मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन ते पाच लाखांवर आणली जाऊ शकते. वाढत्या महागाईच्या दिवसांमध्ये आयकर मर्यादा वाढवल्यास नागरिकांच्या हातात स्वखर्चासाठी जास्त पसे राहतील. परिणामी अर्थसंकल्पामध्ये (Standard tax deduction) स्टॅंडर्ड डिडक्शनसुद्धा 50,000 वरून 75,000 वर आणलं जाऊ शकतं. 

नोकरदार (Employees) वर्गाकडून 80सी अंतर्गत मिळालेल्या गुंतवणूक मर्यादाही वाढवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यात आणखी एक मागणी आहे ती म्हणजे पीपीएफ मध्ये जमा केल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची. पण, तुम्हाला कल्पना तरी आहे का? गेल्या काही दिवसांमध्ये केलेल्या बदलांनंतर करदात्यांना 80सी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती बंद झाल्या आहेत. 

 

2020-21 च्या अर्थसंकल्पामध्ये पारंपरिक कर व्यवस्थेहून काहीशी वेगळी असणारी पर्यायी कर व्यवस्था सुरु करण्यता आली. new tax regime म्हणून ती संबोधली जाऊ लागली. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितल्यानुसार Old Tax regime किमान उत्पन्नमर्यादा असलेल्यांसाठी फायद्याची आहे. ज्यामध्ये 7 ते 10 प्रकारच्या कर सवलतींवर दावा करता येतो. पण, नव्या प्रणालीमध्ये मात्र कोणत्याही प्रकारचं डिडक्शन क्लेम करता येत नाही. 

अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त 

नव्या कर प्रणालीमध्ये अडीच लाखांपर्यंतची उत्पन्नमर्यादा करमुक्त आहे. यानंतर कर प्रणालीमध्ये विविध प्रकारचे सात विभाग आहेत. यामध्ये तुम्ही 80सी, 80डी, मेड‍िकल इंश्‍योरंस, हाउस‍िंग लोन यापैकी कशावरही कर सवलतीसंदर्भातील दावा करू शकत नाही. यामध्ये 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 25, तर त्याहून जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर द्यावा लागतो. नव्या कर प्रणालीमध्ये भाड्यावर स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. शिवाय शेतीतून येणारं उत्पन्न, पीपीएफवरील व्याज, विमा मॅच्योरिटी रक्कम, डेथ क्लेम, रियाटमेंट लीव्ह एनकॅशमेंट इत्यादींवर कर सवलत मिळते. 

नवी कर प्रणाली (उत्पन्न मर्यादेनुसार… )

2.5 लाख रुपये – 0 टक्के 
2,50,001 ते 5 लाख रुपये – 5 टक्के 
5,00,001 ते 7.5 लाख रुपये – 10 टक्के 
7,50,001 ते 10 लाख  रुपये – 15 टक्के 
10,00,001 ते 12.5 लाख रुपये – 20 टक्के 
12,50,001 ते 15 लाख रुपये – 25 टक्के 
15 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न -30 टक्के