राज्यातील इंजिनीअरिंग, मेडिकल, कृषी, मॅनेजमेंट, फार्मसी, आर्किटेक्चर, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी अशा पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या साडेतीन हजार महाविद्यालयांचे शुल्क ‘एफआरए’कडून ठरविण्यात येते. या शुल्काच्या आधारे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी सेल) प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या शुल्कात आणि प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येते.
या महाविद्यालयांच्या तुलनेत खासगी विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमांचे शुल्क तिप्पट ते चौप्पट आहे. या विद्यापीठांकडून स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेऊन, त्यात मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्यात येतो. त्यामुळे इच्छा असूनही, अनेक विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येत नाही.
या विद्यापीठांच्या वाढत्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याची मागणी विद्यार्थी आणि पालकांकडून वारंवार होत होती. त्यानुसार राज्य सरकारने खासगी विद्यापीठांबाबत सुधारणा विधेयक मांडले आहे. या विधेयकला मान्यता मिळाल्यास खासगी विद्यापीठांचे शुल्क ‘एफआरए’कडून ठरविण्यात येईल.
त्यामुळे या विद्यापीठांचे शुल्क कमी होउन, सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ‘एफआरए’च्या बैठकीत या संदर्भातील प्राथमिक चर्चा झाली आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता, तो होऊ शकला नाही.
राज्यात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढती
राज्यात सध्या २२पेक्षा जास्त खासगी विद्यापीठे कार्यरत असून, येत्या शैक्षणिक वर्षात ही संख्या ४० पर्यत जाण्याची शक्यता आहे. पुण्यात सध्या ११ खासगी विद्यापीठे आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्यात आणखी चार खासगी विद्यापीठांची भर पडणार आहे. अनेक शिक्षणसंस्था आपल्या महाविद्यालयांचे क्लस्टरिंग करून, त्यांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी पुढे येत आहे. अशावेळी राज्यातील अनेक गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे कठीण होईल. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याची मागणी पुढे येत आहे.
सरकारच्या निर्णयाला विरोध
केंद्र सरकारने परदेशी विद्यापीठांना देशात शैक्षणिक संकुल स्थापण्यास आणि हवे त्या प्रमाणात शुल्क आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी खासगी विद्यापीठांना शुल्काच्या कायद्यात आणण्यात येत आहे, हा विरोधाभास असल्याचे खासगी विद्यापीठाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत खासगी विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाला कडाडून विरोध केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.