विश्लेषण : १२ आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा – राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागवतील? कायदा काय सांगतो?

– उमाकांत देशपांडे

भाजपच्या बारा आमदारांचे एक वर्षासाठीचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने विधिमंडळाचे अधिकार आणि कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, अशी महाविकास आघाडी सरकारची आणि विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन कायदेमंडळ व न्यायपालिकांचे अधिकार या मुद्द्यावर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागवावा, अशी विनंती केली आहे. राष्ट्रपतींनी या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागविला, तर काय होऊ शकते, ते हा निर्णय घेतील का, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. 

राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४३ नेमके काय आहे? आतापर्यंत किती वेळा या अधिकाराचा वापर राष्ट्रपतींनी केला आहे?

सार्वजनिक हिताचा एखादा मुद्दा किंवा घटनात्मक किंवा कायदेशीर महत्त्वाचा प्रश्न यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला किंवा मत मागविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना या अनुच्छेदाने देण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत १२ वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागविला होता. न्यायालय स्वत:हून (स्यू मोटो) या कलमानुसार राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकत नाही. त्यांनी विचारला तरच देता येतो.

न्यायालयाचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का? यासंबंधी काय तरतुदी आहेत?

हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचे नसून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबाबतचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कलम १४१ नुसार बंधनकारक आहे. पण राष्ट्रपतींना कलम १४३ नुसार दिलेला सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी एक खासगी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. तेव्हा १ ऑगस्ट १९७८ रोजी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागविले होते. खासगी विधेयक मंजूर करणे कायदेशीर होईल का आणि राष्ट्रपतींना दिला जाणारा सल्ला बंधनकारक असतो का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी या कलमानुसार मागविलेला सल्ला राष्ट्रपती किंवा कोणत्याही कनिष्ठ न्यायालयांसाठीही आदेशांप्रमाणे बंधनकारक नसतो, असा निर्वाळा दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचे कधी व का नाकारले होते?

राष्ट्रपतींनी सल्ला किंवा कायदेशीर मत मागविले, तरी ते दिलेच पाहिजे असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयावर नाही. न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात दिलेल्या निकालावर फेरविचार करण्याच्या दृष्टीने या कलमानुसार सल्ला मागविता येत नाही. कावेरी पाणीवाटप प्राधिकरणाच्या निर्णयावर १९९२ मध्ये न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितला होता. तेव्हा न्यायालयाने तो देण्यास नकार दिला होता. एखाद्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी कलम १३७ नुसार प्रक्रिया करावी, १४३(१) नुसार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने त्यावेळी घेतली होती. त्यामुळे बारा आमदारांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे आणि कायदेमंडळाच्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होऊ शकते, असा निर्वाळा घटनापीठाने रामपाल व अन्य प्रकरणात दिला असताना पुन्हा त्याच मुद्द्यावर राष्ट्रपती कलम १४३ नुसार न्यायालयाकडून सल्ला मागविण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.

या अनुच्छेदाचे वेगवेगळे कायदेशीर पैलू कोणते?

घटनात्मक, कायदेशीर किंवा सार्वजनिक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च कायदेशीर मत राष्ट्रपतींना या अनुच्छेदानुसार घेता येते. ते त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. त्याच मुद्द्यावर मंत्रिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची विभिन्न मते आली, तर त्यांची अडचण किंवा पंचाईत होऊ शकते. राज्यघटनेतील ४२ व्या सुधारणेनुसार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे, राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.