केंद्र सरकारने भारतीय कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, एखादा वाहनचालक अपघातानंतर घटनास्थळावरुन पळून गेला असला तरी कायद्याच्या कचाट्यातून वाचू शकणार नाही. नव्या तरतुदींनुसार, अपघात झाल्यानंतर वाहन चालकाने पोलिसांना माहिती देणं बंधनकारक आहे. अन्यथा पकडल्यानंतर किमान 10 वर्षांचा कारावास होऊ शकतो.
रस्ते अपघातात एखाद्या व्यक्तीला चिरडल्यानंतर आरोपी वाहनचालकाची जामिनावर सुटका होते अशी सर्वसामान्यांची धारणा आहे. तर दुसरीकडे अपघातात जखमी किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नातेवाईक पोलीस स्टेशन आणि रुग्णालयाच्या चकरा मारत फिरत असतात. अनेक प्रकरणात तर आरोपी दोषी सिद्ध झाल्यानंतरही फक्त दंडात्मक कारवाई करुन सुटका होते.
कायद्यात नेमका काय बदल केला?
फौजदारी कायद्यातील बदलासंदर्भात प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये, एखाद्याच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, आरोपीची सुटका होणं सोपं नाही. आयपीसीच्या कलम 104 अन्वये दुर्लक्षपणा किंवा निष्काळजीपणाने एखाद्याच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्यास गुन्ह्यात 2 वर्षं तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती.
पण आता प्रस्तावित विधेयकात यासाठी किमान सात वर्षं कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. ज्या गुन्ह्यात ठरवून हत्या न करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आरोपी घटनास्थळावरुन पळून जातो किंवा घटनेनंतर लगेच पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकार्‍यांकडे घटनेची तक्रार करत नाही, त्याला कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचा कालावधी 10 वर्षांपर्यंत असू शकतो आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
मॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणी मृत्यूदंड
केंद्र सरकारने वसाहतकालीन भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या फेरबदलासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विधेयकं सादर केली आहेत. संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता याच्यात सुधारणा करण्याचं विधेयक मांडलं. यावेळी अमित शाह यांनी सांगितलं की, “1860 ते 2023 पर्यंत देशात फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार कार्य करत आहेत. आता इंग्रजांपासून चालत आलेले हे तिन्ही कायदे बदलले जातील आणि देशातील फौजदारी न्याय प्रक्रियेत मोठा बदल केला जाईल”.
अमित शाह यांनी जी विधेयकं सादर केली आहेत, त्यांचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर देशद्रोह संपुष्टात येईल. याशिवाय मॉब लिंचिंग, महिलांवरील गुन्हे प्रकरणातही मोठे बदल होतील.